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गोवा नाइटक्लब हादसे में 25 की मौत; कई चेतावनियों के बावजूद प्रशासनिक लापरवाही उजागर

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गोवा – गोवा के आर्पोरा में शनिवार रात भीषण आग ने 25 लोगों की जान ले ली। घटना ने तुरंत प्रशासनिक चूक, अनदेखी की गई शिकायतों और बिना लाइसेंस चल रहे कारोबार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। आग Birch by Romeo Lane नाइटक्लब में लगी। चार पर्यटकों और 21 कर्मचारियों की मौत ने इलाके को दहला दिया।

सबसे पहले, पुलिस ने रविवार को कार्रवाई शुरू की। उन्होंने चेयरमैन सौरभ लूथरा सहित क्लब पार्टनर्स, मैनेजर्स और इवेंट आयोजकों पर मामला दर्ज किया। FIR में साफ लिखा गया कि क्लब बिना किसी अनुमति और लाइसेंस के चल रहा था। इसके बाद, जांच तेजी से आगे बढ़ी।

इसी बीच, अरपोरा-नागोआ पंचायत के सरपंच रोशन रेडकर ने नए आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि क्लब की इमारत बिना निर्माण लाइसेंस के खड़ी की गई। रेडकर ने बताया कि लूथरा और ज़मीन मालिक के बीच विवाद चला, और फिर व्यापारिक साझेदारों के साथ दूसरा विवाद खड़ा हुआ। इन शिकायतों की जांच के बाद पंचायत ने डिमॉलिशन नोटिस जारी किया। हालांकि, बाद में अपील पर नोटिस पर रोक लग गई।

इसके बाद, दिसंबर 2023 में एक और शिकायत सामने आई। प्रदीप आमोणकर और सुनील दिवकर ने दावा किया कि क्लब इको-सेंसिटिव ज़ोन यानी नमक पान क्षेत्र में अवैध निर्माण पर खड़ा है। शिकायत में चेतावनी दी गई कि यह ढांचा पानी में डूबा रहता है और कभी भी ढह सकता है। उन्होंने आशंका जताई कि ऐसी स्थिति किसी बड़े हादसे को जन्म दे सकती है।फिर अप्रैल 2024 में पंचायत ने जांच पूरी की और अवैध निर्माण की पुष्टि की। पंचायत ने संपत्ति के मालिक सुरिंदर कुमार खोसला को 15 दिनों में ढांचा हटाने का आदेश दिया। लेकिन, खोसला ने अपील की और डिप्टी डायरेक्टर ऑफ पंचायत्स ने नोटिस पर स्टे दे दिया। इसके बाद क्लब फिर चलता रहा।

अगस्त में मोरमुगाओ के BJP विधायक संकल्प आमोणकर ने विधानसभा में यह मुद्दा दोबारा उठाया। उन्होंने कहा कि आर्पोरा के दो सर्वे नंबरों में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण हुआ है। उन्होंने चेतावनी दी कि यह क्षेत्र अत्यंत संवेदनशील है, क्योंकि यहां धान के खेत और नमक पान मौजूद हैं। विधायक ने आरोप लगाया कि बड़े पैमाने पर जल-भराव वाले क्षेत्र को भरकर व्यावसायिक ढांचे खड़े किए गए। उन्होंने यह भी कहा कि पंचायत का अप्रैल वाला डिमॉलिशन आदेश लागू नहीं हुआ।रविवार को मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों ने अवैध क्लब संचालन पर आंखें मूंद लीं, उन पर कार्रवाई होगी। कुछ ही देर बाद सरकार ने तीन अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया—सिद्धि तुषार हारलांकर, डॉ. शमीला मोंटेरियो और रेघुवीर डी. बागकर।

अंत में, सीएम सावंत ने कहा कि रेवेन्यू सेक्रेटरी अब गोवा के सभी क्लबों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का ऑडिट करेंगे, ताकि ऐसी त्रासदी फिर न हो।