CAG: उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के संजय मूर्ति होंगे नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जल्द संभालेंगे कार्यभार

के संजय मूर्ति मौजूदा समय में शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग में सचिव हैं। वह जल्द ही कार्यभार ग्रहण करेंगे। वह 1989 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं।

केंद्र सरकार ने आईएएस के संजय मूर्ति को नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) नियुक्त किया है। के संजय मूर्ति मौजूदा समय में शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग में सचिव हैं। वह जल्द ही कार्यभार ग्रहण करेंगे। वह 1989 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं।

उच्च शिक्षा विभाग में सचिव के तौर पर आईएएस के संजय मूर्ति उच्च शिक्षा से जुड़ी नीतियों की देखरेख और सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर काम कर रहे थे। इसके अलावा वह देशभर में शैक्षिक विकास को बढ़ावा देने के लिए शैक्षिणिक संस्थानों को प्रेरित करने लिए जिम्मेदार थे।

के संजय मूर्ति के पास इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश कैडर में 13 साल तक काम किया है। इसमें वह तीन जिलों में उपायुक्त रहे। 2002-2007 के दौरान उन्होंने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और संचार एवं आईटी मंत्रालय में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर काम किया। इसके बाद उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट (एनआईएसजी) हैदराबाद में तीन साल तक सेवा दी। 2007 में राज्य सरकार में लौटने के बाद उन्होंने हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के एमडी का पद संभाला। 2011 से 2013 तक वह राज्य सरकार में प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में तैनात रहे।

2013-2014 तक हिमाचल प्रदेश सरकार के परिवहन, आवास और शहरी विकास मंत्रालय में प्रधान सचिव का पदभार भी संभाला। आईएएस मूर्ति 2014 में संयुक्त सचिव के रूप में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में शामिल हुए और इस क्षेत्र में प्रसारण लाइसेंसिंग और सामग्री विनियमन के प्रभारी रहे। वह 2018 में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में शामिल हुए और सार्वजनिक कार्यों, दिल्ली विकास प्राधिकरण और शहरी परिवहन से संबंधित मामलों की देखरेख की। वह एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड बोर्ड के निदेशक भी रहे। इसके बाद उनको उच्च शिक्षा विभाग में सचिव बनाया गया।

वह मौजूदा सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह लेंगे। मुर्मू को अगस्त 2020 में सीएजी नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल 20 नवंबर को समाप्त हो रहा है। इससे पहले मुर्मू जम्मू-कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे