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योजनाओं के क्रियान्वयन में लाएं गति, समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को मिले लाभ – चम्पाई सोरेन

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मुख्यमंत्री श्री चम्पाई सोरेन ने आज विभिन्न विभागों द्वारा संचालित फ्लैगशिप योजनाओं,  नीतियों और कार्यक्रमों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न योजनाओं के प्रगति की जानकारी लेने के साथ अधिकारियों को कई निर्देश दिए।

विभागों के अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव की उपस्थिति में सभी  जिलों के उपायुक्त के साथ हुई इस बैठक में उन्होंने कहा कि योजनाओं में गति लाएं ताकि राज्य वासियों को इसका पूरा लाभ मिल सके। समय पर योजनाएं पूरी हो मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास की गति तेज करने में आपका अहम रोल है। ऐसे में सभी विभाग इस बात का विशेष ख्याल रखें कि योजनाएं तय समय सीमा में पूरी हो।  मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्तियों तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

किस विभाग की किन -किन योजनाओं की समीक्षा

ग्रामीण विकास विभाग

1-बिरसा हरित ग्राम योजना

2-वीर शहीद पोटो हो योजना

3-बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना

4-प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण

5-जेएसएलपीएस से जुड़े सखी मंडलो की महिलाओं को योजनाओं में इन्वॉल्वमेंट।

 

 मुख्यमंत्री के निर्देश-

बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत  पौधे लगाने के साथ उसके रख- रखाव एवं संरक्षण की पूरी व्यवस्था हो । बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना के तहत इस वर्ष नवंबर के पहले तक एक लाख कूपों का निर्माण पूर्ण करें। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत अपूर्ण और लंबित आवासों का निर्माण कर जल्द से जल्द पूरा हो। जेएसएलपीएस से जुड़ी सखी मंडलों और उससे संबंधित महिलाओं को मोबिलाइजेशन कर विभिन्न योजनाओं में इंवॉल्व करें।

◆  पंचायती राज विभाग

1-15वें वित्त आयोग से मिली राशि का इस्तेमाल

2- पंचायत सचिवालय

 

 मुख्यमंत्री के निर्देश

राज्य के सभी पंचायत सचिवालयों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं। बिजली, इंटरनेट, सोलर पैनल, कम्प्यूटर सेट एवं प्रज्ञा केंद्र स्थापित हो यह सुनिश्चित करें। राज्य के सभी पंचायतों में अपना पंचायत भवन होनी चाहिए। सभी पंचायत सचिवालयों तक पहुंच पथ हो यह भी सुनिश्चित करें। सभी पंचायत सचिवालय पूर्णतः क्रियाशील हो, यह सुनिश्चित करें । पंचायत सचिवालय में कार्यरत कर्मी बायोमैट्रिक अटेंडेंस बनाए, यह लागू करें। 15वें वित्त आयोग की राशि का व्यय शत प्रतिशत हो, इस निमित्त 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत सभी योजनाओं का संचालन ससमय पूरा करें। 15वें वित्त आयोग के तहत होने वाले कार्यों में तेजी लाएं।

 

◆ राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

1- रेवेन्यू कोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम

 मुख्यमंत्री के निर्देश-

सभी उपायुक्त, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी, एलआरडीसी और अंचल अधिकारी नियमित कोर्ट करें ताकि, जमीन से जुड़े मामले का निष्पादन हो।  CNT/SPT एक्ट के तहत दर्ज किए गए मुकदमों का निपटारा प्राथमिकता के साथ हो यह सुनिश्चित करें। एसटी कोर्ट द्वारा एसटी जमीन से संबंधित मामलों में जो डिग्री हुई है उसकी सूची पब्लिक डोमेन में प्रकाशित करें।

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

 मुख्यमंत्री के निर्देश-

 

राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में जनजातीय भाषा की पढ़ाई शीघ्र प्रारंभ करें।  स्थानीय जनजातीय भाषाओं को प्राथमिकता देते हुए स्कूलों में अध्यनरत विद्यार्थियों को जनजातीय भाषा की शिक्षा उपलब्ध कराना सुनिश्चित की जाए।  जनजातीय भाषा- संताली, हो, कुड़ुख, खड़िया, मुंडारी सहित सभी जनजातीय भाषाओं के विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति शीघ्र करें।

उच्च एवं तकनीकी  शिक्षा विभाग

1- गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना

 मुख्यमंत्री के निर्देश-

गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का पोर्टल 20 जून से एक्टिव हो जाएगा। इस योजना के तहत विद्यार्थियों को 15 लाख रुपए तक का शिक्षा लोन दिया जाएगा। ऐसे में इस योजना का ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी लाभ ले सकें,  इसके लिए इसका प्रचार प्रसार सुनिश्चित करें। इसके साथ नौ हजार से ज्यादा विद्यार्थी  शिक्षा लोन के लिए आवेदन कर चुके हैं उन्हें शिक्षा लोन देने की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरी करें।

 

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

1- PM-ABHIM योजना के तहत भवन विहीन स्वास्थ्य उप केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अन्य स्वास्थ्य केंद्र का भवन निर्माण कार्य।

2- पंचायत स्तरीय दवा दुकान योजना

3- जिला अस्पतालों में प्रज्ञा केंद्रों की स्थापना

4- अस्पताल प्रबंधन समिति की बैठक

मुख्यमंत्री के निर्देश-

PM-ABHIM योजना के तहत सभी स्वास्थ्य केंद्र का भवन निर्माण इस वर्ष नवंबर तक पूरा करें। सभी स्तर के सरकारी अस्पतालों के एक ही भवन में ही ओपीडी और जांच की सुविधा हो। यहां सभी दवाई भी होनी चाहिए। अस्पताल परिसर में स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाए। डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी अस्पताल में नियमित रूप से रहें। अस्पताल परिसरों में वृक्षारोपण किया जाय।

श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

1- झार नियोजन पोर्टल

2-बिरसा योजना

मुख्यमंत्री के निर्देश –

राज्य के स्थानीय युवाओं को झारखंड  में अवस्थित विभिन्न निजी उद्योगों तथा कंपनियों  में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने जो कानून बनाए हैं, उसका हर हाल में पालन सुनिश्चित करें। इसे एक अभियान के रूप में चलाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा स्थानीय और मूलवासी को अपने ही प्रदेश में रोजगार मिल सके। बिरसा योजना के तहत प्रखंड स्तर पर कौशल केंद्र स्थापित करने की प्रक्रिया पूरी करें। बोकारो और देवघर में ईएसआईसी का अस्पताल बनाने के लिए भूमि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

 कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग

1- जाति प्रमाण पत्र

2- जेपीएससी और जेएसएससी द्वारा आयोजित किये जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाएं।

 मुख्यमंत्री के निर्देश-

नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। ऐसे में जेपीएससी और जेएसएससी विभिन्न पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरी करे। जाति प्रमाण पत्र जारी करने में जो भी भी विसंगति है उसे दूर करें। इसे सरल बनाएं। आवेदकों को समय पर जाति प्रमाण पत्र देना सुनिश्चित करें। जाति प्रमाण पत्र से जुड़े आवेदन लंबित नहीं रहने चाहिए।

 अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

 

1- छात्रवृत्ति योजना

2- आवासीय विद्यालय जीर्णोद्धार योजना

3- कब्रिस्तान की पक्की घेराबंदी योजना

4- सरना, मसना, जाहेरस्थान व हड़गड़ी विकास योजना

5- आदिवासी संस्कृति एवं कला केंद्र

6- वन अधिकार अधिनियम

 मुख्यमंत्री के निर्देश-

विभाग की योजनाओं की गति में तेजी लाएं तथा इसकी अद्यतन रिपोर्ट नियमित रूप से दें।

कृषि विभाग

1-झारखंड कृषि ऋण माफी योजना

2- किसान क्रेडिट कार्ड योजना

3- बीज वितरण योजना

4- खाद आपूर्ति योजना

 

 मुख्यमंत्री के निर्देश-

फिलहाल किसानों का 50 हज़ार रुपए तक के ऋण को माफ किया जा रहा है, लेकिन इसे अब बढ़ाकर दो लाख रुपये किया जाना है, ऐसे में इसके नीतिगत प्रक्रिया को जल्द पूरी करें । ज्यादा से ज्यादा किसानों को केसीसी से आच्छादित करें। समय पर लोन चुकाने वाले किसानों को इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा, इसका प्रचार- प्रसार सुनिश्चित करें। जून महीने के अंतिम अथवा जुलाई माह के पहले सप्ताह तक बीज का वितरण ही जाना चाहिए।

इस उच्च स्तरीय बैठक में मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री श्री बन्ना गुप्ता, मंत्री श्री रामेश्वर उरांव, मंत्री श्री बादल, मंत्री श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, मंत्री श्री हफीजुल हसन, मंत्री श्री दीपक बिरुवा, मुख्य सचिव श्री एल०खियांग्ते, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव-  सह- विकास आयुक्त श्री अविनाश कुमार, संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, विभिन्न प्रमंडलों के आयुक्त, सभी जिलों के उपायुक्त सहित अन्य वरीय पदाधिकारीगण उपस्थित थे।