Wed. Dec 10th, 2025

इंडिगो संकट गहराया, सरकार घटाएगी उड़ानें और रूट दूसरी एयरलाइंस को देगा

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इंडिगो का संकट मंगलवार को और बढ़ गया। सरकार ने सख्त कदम उठाए। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने साफ कहा कि केंद्र इंडिगो की विंटर फ्लाइट शेड्यूल में कटौती करेगा। वह पांच प्रतिशत रूट दूसरी एयरलाइंस को देगा। यह फैसला बड़े पैमाने पर रद्द उड़ानों और देशभर में फंसे यात्रियों की परेशानी के बाद आया। सुबह तक कई शहरों के हालात चिंताजनक रहे। लखनऊ में 26 उड़ानें रद्द हुईं। बेंगलुरु में 121, चेन्नई में 81, हैदराबाद में 58, मुंबई में 31 और अहमदाबाद में 16 फ्लाइटें नहीं उड़ सकीं। हालांकि दिल्ली एयरपोर्ट पर कोई रद्दीकरण नहीं हुआ। इसके बावजूद यात्रियों का तनाव बढ़ता गया।

इसी बीच विमानन मंत्रालय ने अहम समीक्षा बैठक बुलाने का फैसला लिया। आज यह बैठक सभी एयरलाइन ऑपरेटरों के शीर्ष अधिकारियों के साथ होगी। इसका मकसद इंडिगो जैसी स्थिति को दोबारा होने से रोकना है। सूत्रों के मुताबिक अधिकारी इंडिगो की रिकवरी प्लान, ग्राहक सेवा और रिफंड प्रक्रिया पर विस्तार से सवाल पूछेंगे।

सोमवार रात इंडिगो ने अपनी स्थिति पर अपडेट दिया। एयरलाइन ने कहा कि उसने 827 करोड़ रुपये रिफंड किए हैं। कंपनी ने दावा किया कि उसने 1,800 से अधिक उड़ानें चलाईं, जबकि 450 उड़ानें रद्द करनी पड़ीं। एयरलाइन ने अपनी ऑन-टाइम परफॉर्मेंस को 90 प्रतिशत बताया। उसने कहा कि वह पूरी रिकवरी की ओर तेजी से बढ़ रही है।

नायडू ने दूरदर्शन से बातचीत में हालात और स्पष्ट किए। उन्होंने कहा कि केंद्र इंडिगो पर कड़ी निगरानी रखेगा। उन्होंने बताया कि एयरलाइन ने 9,000 में से 6,000 बैग यात्रियों को लौटा दिए हैं। बाकी बैग मंगलवार सुबह तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

इसके बाद नायडू ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने बताया कि सोमवार रात उन्होंने उच्चस्तरीय समीक्षा की। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को एयरपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। ये अधिकारी संचालन, कतारें और यात्री सेवाओं की जांच करेंगे। नायडू ने कहा कि यात्रियों की शिकायतों समेत हर खामी को तुरंत ठीक करना होगा।

आज राजीव भवन में होने वाली बैठक में कई मुद्दे उठेंगे। इसमें इंडिगो की उड़ान क्षमता, कॉल सेंटर प्रतिक्रिया और रिफंड की गति शामिल है। बैठक में किराया नियंत्रण और एयरलाइन ऑपरेटरों की चिंताओं पर भी चर्चा होगी।

विमानन मंत्रालय ने हालात पर नज़र रखने के लिए 10 अधिकारियों को देशभर के एयरपोर्ट भेजा है। वे अगले तीन दिनों तक वहीं रहेंगे और यात्रियों को सहायता सुनिश्चित करेंगे।

इसी बीच DGCA ने भी सख्त रुख दिखाया। उसकी उच्चस्तरीय समिति ने इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स और अन्य शीर्ष अधिकारियों को बुधवार को तलब किया है। इंडिगो ने शो-कॉज नोटिस का जवाब भेजा है। उसने यात्री असुविधा पर “गहरा खेद” जताया और पूरी घटना को “कई वजहों के दुर्भाग्यपूर्ण मेल” का नतीजा बताया। कंपनी ने रूट कॉज़ एनालिसिस के लिए और समय मांगा है।

इंडिगो ने बताया कि 1 से 7 दिसंबर के बीच उसने यात्रियों के लिए 9,500 होटल कमरे, 10,000 टैक्सियाँ और बसें उपलब्ध कराईं। एयरलाइन ने 4,500 बैग लौटाए और बाकी 36 घंटे में पहुंचाने का दावा किया।

संकट अब अदालत भी पहुंच चुका है। दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका में सरकार से फंसे यात्रियों को तुरंत सुविधाएँ देने की मांग की गई है। याचिका स्वतंत्र न्यायिक जांच की भी मांग करती है और हवाई किराए में अचानक बढ़ोतरी रोकने की अपील करती है।

विमानन मंत्रालय ने बताया कि 1–7 दिसंबर के बीच 5,86,705 PNR रद्द हुए। इन पर 569.65 करोड़ रुपये रिफंड हुए। 21 नवंबर–7 दिसंबर के बीच कुल 9,55,591 PNR रद्द हुए और 827 करोड़ रुपये लौटाए गए।

इंडिगो पर दबाव अब कई स्तरों पर बढ़ रहा है। सरकार तेज़ कार्रवाई चाहती है और यात्री त्वरित राहत। Crisis अब एयरलाइन की विश्वसनीयता की बड़ी परीक्षा बन गया है