दिसंबर 2027 तक 175 किमी का होगा बेंगलुरु मेट्रो नेटवर्क: डीके शिवकुमार
बेंगलुरु के मेट्रो नेटवर्क का तेजी से विस्तार होने जा रहा है। उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार दिसंबर 2027 तक नम्मा मेट्रो को 175 किलोमीटर तक पहुंचाएगी। इस योजना का उद्देश्य शहर में ट्रैफिक दबाव कम करना और सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करना है।डीके शिवकुमार ने यह जानकारी बीएमआरसीएल कार्यालय में मेट्रो परियोजनाओं की समीक्षा के बाद दी। वे बेंगलुरु विकास विभाग भी संभालते हैं। उन्होंने बताया कि फिलहाल शहर में 96 किलोमीटर मेट्रो लाइनें चालू हैं। हालांकि, आने वाले वर्षों में यह आंकड़ा तेजी से बढ़ेगा।

सबसे पहले, सरकार दिसंबर 2026 तक 41 किलोमीटर नई लाइनें जोड़ेगी। इसके बाद, दिसंबर 2027 तक 38 किलोमीटर और लाइनें शुरू होंगी। इनमें बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को जोड़ने वाली मेट्रो लाइन भी शामिल होगी। इसके साथ ही शहर में कुल 175 किलोमीटर लंबा मेट्रो रूट चालू हो जाएगा। शिव कुमार ने हालिया उपलब्धियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के सत्ता में आने के बाद 24 किलोमीटर लंबी येलो लाइन शुरू हुई। हर दिन लगभग एक लाख यात्री इस लाइन से सफर करते हैं। साथ ही, ट्रैफिक पुलिस के आंकड़ों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक सिटी क्षेत्र में जाम 30 प्रतिशत तक घटा है।

इसके बाद उन्होंने मेट्रो फेज-3 की प्रगति पर बात की। सरकार अगले महीने करीब 100 किलोमीटर नई मेट्रो लाइनों के लिए टेंडर जारी करेगी। इस चरण की अनुमानित लागत लगभग 25,000 करोड़ रुपये है। यह चरण मेट्रो विकास में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा।फेज-3 में 42 किलोमीटर के डबल डेकर कॉरिडोर भी शामिल हैं। इन कॉरिडोर पर एक स्तर पर मेट्रो चलेगी और दूसरे स्तर पर सड़क यातायात होगा। शिवकुमार ने कहा कि देश में पहली बार इतनी लंबी डबल डेकर मेट्रो परियोजना बन रही है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पूरा मार्ग एलिवेटेड होगा।

वित्तपोषण को लेकर भी उन्होंने स्थिति साफ की। शिवकुमार ने कहा कि जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी 15,600 करोड़ रुपये का ऋण देगी। इसके अलावा, लगभग 9,700 करोड़ रुपये की एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं के लिए जनवरी में टेंडर बुलाए जाएंगे। मेट्रो विस्तार शहर की सीमाओं से आगे तक जाएगा। सरकार ने नेलमंगला, मगड़ी, तवरेकेरे, होसकोटे और बिदादी की ओर मेट्रो कनेक्टिविटी बढ़ाने की योजना बनाई है। ये इलाके तेजी से विकसित हो रहे हैं और यहां ट्रैफिक का दबाव लगातार बढ़ रहा है।

तवरेकेरे के पास मेट्रो स्टेशन के लिए जमीन तय करने की प्रक्रिया भी जारी है। शिवकुमार ने बताया कि हासन से आने वाला ट्रैफिक इसी क्षेत्र से गुजरता है। मेट्रो स्टेशन बनने से इस रूट पर दबाव कम होगा।हालांकि, उन्होंने चुनौतियों को भी स्वीकार किया। कुछ इलाकों में जमीन अधिग्रहण एक बड़ी समस्या बनी हुई है। कोर्ट मामलों और भारी ट्रैफिक के कारण काम की रफ्तार धीमी पड़ती है। फिर भी सरकार समाधान के प्रयास कर रही है।
अंत में, शिवकुमार ने फंडिंग और ठेकेदारों की भागीदारी पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि सरकार तय लागत साझा मॉडल का पालन करेगी। साथ ही परियोजनाओं में वित्तीय अनुशासन और समयसीमा बनाए रखेगी।

