चीन का मुकाबला करने के लिए एकजुट हुए जी-7 देश, बनाई योजना
चीन को टक्कर देने की चाहत रखने वाले जी7 नेताओं ने निम्न और मध्यम आय वाले देशों का समर्थन करने की योजना अपनाई है जिसके तहत जी7 देश इन्हें बेहतर बुनियादी ढाँचा खड़ा करने में मदद करेंगे.
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि वो चाहते हैं कि अमेरिका समर्थित ‘बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड’ (बी3डब्ल्यू) प्लान, इसी तरह की चीनी योजना के सामने एक उच्च गुणवत्ता वाले विकल्प के तौर पर खड़ा हो.
चीन की ‘बेल्ट एंड रोड परिजोयना’ (बीआरआई) ने कई देशों में ट्रेनों, सड़कों और बंदरगाहों को सुधारने के लिए आर्थिक मदद की है.
लेकिन इस बात को लेकर चीन की आलोचना भी होती रही है कि उसने कुछ देशों को कर्ज़ में दबाने के बाद, उन पर ‘हुकूमत जमाने’ की कोशिश भी की.
जी7 नेताओं ने एक संयुक्त बयान में कहा कि “वो मूल्यों द्वारा संचालित, उच्च-मानकों वाली, एक पारदर्शी साझेदारी की पेशकश करेंगे.”
हालांकि, इस बारे में अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है कि इस जी7 योजना के तहत कैसे वित्तपोषित किया जायेगा.
जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा कि जी7 की यह योजना अभी उस चरण में नहीं है, जब वित्तपोषण के बारे में जानकारी सार्वजनिक की जा सकें.
अमेरिका विशेष रूप से चीन की तथाकथित ‘ऋण कूटनीति’ की आलोचना करता रहा है.
जी7 में दुनिया के सात सबसे धनी लोकतांत्रिक देश शामिल हैं. इसमें अमेरिका और ब्रिटेन के अलावा कनाडा, फ़्रांस, जर्मनी, इटली और जापान का नाम है.
ब्रिटेन इस बार के जी-7 सम्मेलन का मेज़बान है जिसने यूके के कारबिस बे रिज़ॉर्ट में यह तीन-दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया है. इस सम्मेलन का समापन रविवार शाम को होना है.
बीबीसी के नॉर्थ-अमेरिका एडिटर जोन सोपेल के अनुसार, शनिवार को अमेरिकी प्रतिनिधियों ने जी7 की बैठक में विश्व भर में चीन के बढ़ते प्रभुत्व की सबसे ज़्यादा चर्चा की. दलील दी गई कि चीन जिस तरीक़े से विकासशील देशों में करोड़ों डॉलर ख़र्च कर रहा है, पश्चिमी देशों को उसके बारे में कुछ सोचना चाहिए और उसका काउंटर तैयार करना चाहिए.
इस बैठक में कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने यह साबित करने की पूरी कोशिश की कि पश्चिमी देशों के मूल्य ज़्यादा प्रबल हैं. उनका तर्क था कि चीनी निवेश दुनिया के अधिकांश देशों में बहुत ही बड़ी कीमत के साथ आया है. चीन शिनजियांग के अल्पसंख्यक वीगर मुसलमानों से ज़बरन श्रम करवा रहा है. चीन ने निवेश के अपने तरीक़ों से निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बाधित किया है.