Wed. Feb 12th, 2025

भारत अब बिग डेटा पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ पैनल में शामिल

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भारत अब बिग डेटा पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ पैनल में शामिल

नई दिल्ली : भारत आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति में शामिल हो गया है। आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति (यूएन-सीईबीडी) बनाई गई थी । इसका काम बिग डेटा के लाभों और चुनौतियों की आगे की जांच है जिसमें सतत विकास लक्ष्यों पर निगरानी और रिपोर्टिंग की क्षमता भी शामिल है।

एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि इस विशेषज्ञ समिति में शामिल होना एक महत्वपूर्ण समय पर हुआ है, क्योंकि भारत ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण अंतराल के बाद संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी परिषद की सदस्यता ग्रहण की है। समिति के हिस्से के रूप में भारत आधिकारिक सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए बिग डेटा और डेटा विज्ञान का उपयोग करने में वैश्विक मानकों और प्रथाओं को आकार देने में योगदान देगा।

संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति में भारत की सक्रिय भागीदारी डेटा इनोवेशन लैब की स्थापना और नीति निर्माण के लिए उपग्रह इमेजरी और मशीन लर्निंग जैसे वैकल्पिक डेटा स्रोतों की खोज सहित इसकी अग्रणी पहलों को उजागर करेगी। इस वैश्विक मंच पर योगदान करने का अवसर भारत को इस क्षेत्र में प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करता है। विशेषज्ञों की समिति में सदस्यता भारत के लिए बड़े डेटा और डेटा विज्ञान में अपनी घरेलू प्रगति को अंतरराष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ संरेखित करने का एक रणनीतिक अवसर है, जो डेटा डोमेन में परिवर्तनकारी पहलों का नेतृत्व करने की देश की क्षमता को प्रदर्शित करता है।

बड़े डेटा और उन्नत डेटा विज्ञान तकनीकों में आधिकारिक सांख्यिकी के उत्पादन और प्रसार में क्रांति लाने की क्षमता है। आईओटी, सैटेलाइट इमेजरी और निजी क्षेत्र की डेटा धाराओं जैसे गैर-पारंपरिक डेटा स्रोतों को एकीकृत करके, भारत का लक्ष्य अपनी सांख्यिकीय प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण करना, अनुमानों की सटीकता को बढ़ाना और नीति निर्माण और शासन के लिए महत्वपूर्ण डेटा की समय पर उपलब्धता को सक्षम करना है।

आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा साइंस पर विशेषज्ञों की समिति में भारत का शामिल होना सांख्यिकीय उत्पादन और प्रसार में क्रांतिकारी बदलाव की दिशा में एक कदम है, जो अंततः एक अधिक लचीली और डेटा-सूचित दुनिया में योगदान देता है। यह मान्यता वैश्विक सांख्यिकीय प्रथाओं को प्रभावित करने की भारत की क्षमता को मजबूत करेगी, डेटा-संचालित प्रगति और सतत विकास के लिए इसकी प्रतिबद्धता को मजबूत करेगी।