प्रवासियों को रोजगार देने के लिए दूसरे प्रदेशों को लेनी होगी मंजूरी-UP Govt

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प्रवासी मजदूरों की स्किल मैपिंग शुरू

प्रवासी कमिशन का गठन

 रोजगार देने के इच्छुक अन्य राज्यों को यूपी सरकार की मंजूरी लेनी होगी

श्रमिकों और कामगारों को अलग-अलग सेक्टरों में लगाने का प्रयास शुरू

18 लाख मजदूरों का प्रवासी श्रमिक पोर्टल पर पंजीकरण किया गया है. इसमें 93 से ज्यादा श्रेणियां बनाई

 

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अलग-अलग प्रदेशों से लौटे प्रवासियों को रोजगार देने के लिए प्रवासी कमिशन का गठन किया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के प्रवासियों को रोजगार देने के इच्छुक अन्य राज्यों को यूपी सरकार की मंजूरी लेनी होगी. सरकार के आंकड़े के मुताबिक, अबतक 23 लाख कामगार और श्रमिकों की वापसी हुई है.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में प्रवासी आयोग बनाया जाएगा, जो घर लौटे मजूदरों को उनके कौशल के अनुसार उन्हें रोजगार प्रदान करेगा. श्रमिकों की स्किल मैपिंग की जा रही है. सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि स्किल मैपिंग में मिले डेटा के आधार पर श्रमिकों और कामगारों को अलग-अलग सेक्टरों में लगाने का प्रयास शुरू कर दिया जाए.

रविवार को कोरोना को लेकर बनाई गई टीम-11 की बैठक में मुख्‍यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कामगारों और श्रमिकों को रोजगार देने के लिए एक प्रवासी आयोग गठित करने की रूपरेखा बनाई जाए. इसके तहत कामगारों व श्रमिकों की स्किल मैपिंग की जाए और उनका सारा ब्यौरा इकट्ठा किया जाए, जिसके बाद उन्हें रोजगार देकर मानदेय दिया जाए.

प्रदेश में क्वारनटीन किए गए प्रवासी मजदूरों की स्किल मैपिंग शुरू हो गई है. अब तक दो लाख से अधिक मजदूरों का आंकड़ा जुटाया जा चुका है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में करीब 18 लाख मजदूरों का प्रवासी श्रमिक पोर्टल पर पंजीकरण किया गया है. इसमें 93 से ज्यादा श्रेणियां बनाई गई हैं.