Sat. Apr 20th, 2024

ओआईसी के मंच से मुस्लिम देशों के बीच पाक को आईना दिखाने का भारत के पास बड़ा मौका

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भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम देशों के बीच पाकिस्तान को अलग-थलग करने और उसे आईना दिखाने का बड़ा अवसर मिल गया है। इस्लामिक देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक को-ऑपरेशन (ओआईसी) के 1 मार्च को संयुक्त अरब अमीरात में होने वाले सम्मेलन में भारत को विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल होने का न्योता दिया गया है। भारत ने ओआईसी के न्योते को स्वीकार कर लिया है और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए शुक्रवार को यूएई रवाना होने वाली हैं। इस मंच पर भारत की मौजूदगी की किसी भी संभावना का पाकिस्तान अबतक कड़ा विरोध करता रहा है। इसबार भी पाकिस्तान ने इसे लेकर कड़ी आपत्ति जताई है।

ओआईसी में भारत की मौजूदगी के कई निहितार्थ हैं। यह भारत के लिए एक बड़े अवसर के साथ-साथ पाकिस्तान के लिए जोरदार झटके से कम नहीं है। पाकिस्तान हमेशा से भारत के इस्लामिक देश नहीं होने का हवाला देकर इस मंच पर भारत की मौजूदगी की संभावना को ख़त्म करता रहा है। अब जबकि यह संभव हो रहा है तो इसे भारतीय विदेश नीति और कूटनीति की जीत के रूप में देखा जा रहा है। इसकी बुनियाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अरब देशों के साथ बनाए गए दोस्ताना संबंधों को माना जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में अरब देशों से मधुर संबंध बनाए, जिसके नतीजे में ही पाकिस्तान की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए ओआईसी ने भारत को सम्मेलन में भाग लेने के लिए निमंत्रण भेजा है। इस निमंत्रण के बाद हालांकि कांग्रेस यह कहकर विरोध कर रही है कि विशिष्ट अतिथि के तौर पर ओआईसी कई बार भारत को निमंत्रण दे चुकी है लेकिन कांग्रेस ओआईसी में भारत की स्थायी सदस्यता की मांग करती रही है।

भारत का दावा है कि इंडोनेशिया के बाद भारत में सबसे ज्यादा संख्या में मुसलमान आबादी रहती है इसलिए ओआईसी को इस आबादी का ध्यान रखते हुए भारत को स्थायी सदस्य के रूप में मान्यता देनी चाहिए। ओआईसी के संविधान के मुताबिक संगठन का स्थायी सदस्य उसी देश को बनाया जा सकता है जो मुस्लिम राष्ट्र हैं। भारत मुस्लिम राष्ट्र नहीं है इसलिए उसे इसकी स्थायी सदस्यता नहीं मिली है। इसके बावजूद ओआईसी को इस बात का अहसास है कि भारत में बड़ी तादाद में मुस्लिम आबादी रहती है इसलिए भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसी वजह से संयुक्त राज्य अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्लाह बिन नहायान ने ओआईसी के सम्मेलन के मेजबान देश के नाते भारत को निमंत्रण भेजा है।

ओआईसी ने भारत को ऐसे समय में यह निमंत्रण भेजा है जब भारत को इसकी बहुत जरूरत भी थी। पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत को 57 मुस्लिम देशों के मंच पर पाकिस्तान को घेरने का अवसर मिला है। इनमें से ज्यादातर ऐसे देश हैं जो पाकिस्तान के घनिष्ठ मित्र हैं और उसे गाहे-बगाहे आर्थिक मदद मुहैया कराते रहे हैं। इनमें से ज्यादातर मुस्लिम देशों से भारत के भी बेहतर संबंध हैं। इसी कारण जब इस सम्मेलन में भारत को भागीदारी का मौका मिला है तो यह एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जा रहा है जब भारत उसके मित्र देशों के सामने ही पाकिस्तान को आईना दिखा सकता है। पुलवामा आतंकी हमले की सच्चाई को मुस्लिम जगत के सामने रखने का भारत के पास बड़ा अवसर है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ओआईसी के सम्मेलन में पाक पोषित आतंकवाद और उससे होने वाले नुकसान के बारे में यहां बात कर सकती हैं।

पाकिस्तान के विरोध के बावजूद भारत को इसमें भागीदारी का मौका मिलना, इस संगठन के इतिहास के बारे में भी काफी कुछ बताता है। पचास साल बाद ऐसा हो रहा है जब भारत इसमें शामिल होने जा रहा है। 1969 में माराकश में ओआईसी की पहली बैठक में भारत को भी न्यौता दिया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कांग्रेस नेता फख़रुद्दीन अली अहमद को एक शिष्टमंडल के साथ सम्मेलन में भाग लेने के लिए भेजा था। सम्मेलन की शुरुआत से पहले ही मेजबान देश माराकश पर पाकिस्तान ने यह कहते हुए दबाव बनाना शुरू कर दिया कि भारत मुस्लिम राष्ट्र नहीं है इसलिए उसे यहां बुलाना संगठन के दिशा-निर्देशों का खुला उल्लंघन है। माराकश पाकिस्तान के इस दबाव में आ गया और भारतीय शिष्टमंडल को सम्मेलन में भाग लिए बिना ही वापस लौटना पड़ा। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसका विरोध करते हुए आनन-फानन में माराकश से भारतीय राजदूत को वापस बुला लिया। दोनों देशों के बीच काफी लंबे समय तक इसे लेकर बेहद खराब रिश्ते रहे। इसके बाद ओआईसी के सम्मेलन में भारत को भाग लेने का निमंत्रण मिलता रहा लेकिन भारत इसकी स्थायी सदस्यता की मांग करते हुए न्यौते को ठुकराता रहा।