Fri. Mar 29th, 2024

झूठ तुम्हारे हो गए, कितने लम्बे पैर….

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फ्रांस से 36 राफेल विमानों की खरीदी को लेकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी आए दिन प्रधानमंत्री मोदी पर नये-नये आरोप लगाते रहते हैं। अक्सर वह कहते रहते हैं कि मोदी ने राफेल विमान के सौदे में आफसेट प्राइजेज का 29 हजार करोड़ रुपये अनिल अम्बानी की कम्पनी में डाल दिए। इसे लेकर जब -तब ‘चौकीदार चोर है’ का नारा लगवाते रहते हैं। राहुल गांधी ने मोदी पर जो आरोप लगाए,उनमें हकीकत निकलकर क्या आई? इस पर नजर डालना जरूरी है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि राफेल निर्माण कंपनी दसाल्ट द्वारा अनिल अम्बानी की कम्पनी को आफसेट पार्टनर बनाने में प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका थी। उधर, दसाल्ट के सीईओ ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आफसेट पार्टनर चुनने में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। इसके पहले राहुल गांधी का कहना था कि फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ओलांद ने यह बताया था कि मोदी ने स्वतः अनिल अम्बानी की कम्पनी रिलाएन्स को आफसेट पार्टनर बनाने के लिए कहा था। फ्रांस सरकार ने इस संबंध में आधिकारिक बयान जारी किया कि आफसेट पार्टनर चुनने में मोदी की कोई भूमिका नहीं थी और यह पूरी तरह दसाल्ट कंपनी का फैसला है। इतना ही नहीं भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी यह माना है कि आफसेट पार्टनर चुनने का अधिकार दसाल्ट का था। इसके साथ ही राहुल गांधी आए दिन आफसेट प्राइजेज का 29 हजार करोड़ रुपये अम्बानी की झोली में डालने की बातें करते हैं। सच यह है कि इस राशि की आफसेट प्राइजेज में अनिल अम्बानी की कंपनी के साथ कई कंपनियां शामिल हैं। अम्बानी की कम्पनी का हिस्सा उसमें दस प्रतिशत से भी कम है। यद्यपि राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी ने यह प्रचार करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी कि सर्वोच्च न्यायालय से सरकार ने तथ्य छुपाए।असल में ऐसा कुछ नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रक्रिया, मूल्य और अन्य सभी पहलुओं का गहराई से पड़ताल किया। यहां तक कि वायु सेना के अधिकारियों को बुलाकर सघन पूछताछ की। सौदे में कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिसे अनुचित कहा जा सके। हद तो यह हुई कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भी राहुल न रुकने और न थकने के अंदाज में मोदी के विरुद्ध अभियान चलाते रहे। यह कहते रहे कि रक्षा मंत्रालय के एक बड़े अधिकारी को राफेल डील के विरोध में डिसेंट नोट प्रस्तुत करने के लिए दण्डित किया गया। राहुल का यह झूठ भी पूरी तरह तब बेनकाब हो गया जब मीडिया के समक्ष आकर उस अधिकारी ने स्वतः किसी तरह की सजा से इंकार कर दिया। उन्होंने संसद में यह कहने का दुस्साहस किया कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने उनसे स्वयं कहा था कि इसमें कोई गोपनीय धारा नहीं है। पर फ्रांस सरकार ने इसका खण्डन करते हुए बयान जारी किया और कहा कि समझौता क्लासीफाइड जानकारी साझा करने की इजाजत नहीं देता।

राफेल विमान की कीमतों कभी राहुल गांधी ने कई तरह की बातें की। संसद में उन्होंने एक विमान की कीमत 520 करोड़ रुपये बताई तो कर्नाटक में उसी विमान की कीमत 526 करोड़ रुपये बताई। राजस्थान में 540 करोड़ रुपये, तो दिल्ली में 700 करोड़ रुपये कीमत बताई। उनका आरोप है मोदी सरकार ने यह डील 1600 करोड़ रुपये में की। वास्तव में यह ऐसा ही था जैसे खाली बोरी की तुलना भरी बोरी से की जाए या संतरे की तुलना सेब से की जाए। वस्तुतः राहुल यूपीए के समय की जिस कीमत की बातें करते हैं, वह बेसिक विमान की कीमत है। मोदी सरकार जो विमान खरीद रही है, वह पूरी तरह मिसाइलों और आधुनिकतम हथियारों से लैस हैं। इस कीमत में पूरा प्रशिक्षण, रखरखाव एवं परिचालन पैकेज भी शामिल है। पर राहुल गांधी को आरोप पर आरोप लगाना था। एक समाचार पत्र की अधूरी कतरन के आधार पर उन्होंने आरोप लगाया कि वायुसेना के अधिकारी इस खरीदी से सहमत नहीं थे। जबकि जिस दस्तावेज के आधार पर वह यह आरोप लगा रहे थे, उसी में नीचे रक्षा मंत्री की टिप्पणी थी, जिससे यह सारी बाते हवा-हवाई साबित होती थी। पर राहुल कहां मानने वाले थे। अगले ही दिन उन्होंने पुनः एक अखबार का हवाला देते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया कि राफेल विमान में प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय के समानान्तर प्रक्रिया चला रहा था। यानी कि प्रधानमंत्री स्वतः इस सौदे के प्रति कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी दिखा रहे थे। कुल मिलाकर राहुल गांधी कुछ ऐसा कहना चाह रहे थे कि यह सौदा देश की जरूरतों के लिए न कर मोदी ने जैसे अपने लिए किया हो। जबकि किसी भी देश के प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होता है कि देश की जरूरतों के हिसाब से खास कर कोई सौदा जो देश की सुरक्षा से जुड़ा हो उसमें समय पर कार्यवाही हो और वह लालफीताशाही का शिकार न बने। इस तरह से प्रधानमंत्री की सजगता और कर्तव्य परायणता को राहुल गांधी ने शीर्षासन कराने का प्रयास कर देशवासियों को गुमराह करने में कोई प्रयास नहीं छोड़ा।

सभी को पता है कैग का काम ही किसी सौदे का ऑडिट करना है, इसलिए जैसे ही कैग की रिपोर्ट आई और संसद में पेश भी नहीं होने पाई कि राहुल गांधी ने कैग जैसी संवैधानिक संस्था पर भी हमला शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि कैग की रिपोर्ट को चौकीदार आडीटर जनरल की रिपोर्ट बता दिया। कैग ने अपनी रिपोर्ट में साफ-साफ यह लिखा कि यूपीए के मुकाबले यह डील 2.86 फीसदी सस्ती है। 36 राफेल विमानों के सौदे में आवश्यकतानुसार कराए गए परिवर्तनों के साथ कुल 17.08 प्रतिशत राशि बचाई गई है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया कि पिछली डील के मुकाबले पांच महीने पहले 18 लड़ाकू विमान तैयार मिलेंगे। राहुल गांधी ने एक तरह से कैग को भी मोदी का एजेन्ट बता दिया।
राहुल गांधी की एक ही रट है कि राफेल डील की जांच जेपीसी यानी संसद की संयुक्त जांच समिति से कराई जाए। बड़ा सवाल यह कि जिस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ चुका हो,कैग ने जिस पर किसी किस्म की उंगली न उठाई हो, कोई साक्ष्य और परिस्थतियां भी सौदे पर संदेह न कर रही हों, फिर जेपीसी जांच क्यों? बड़ी बात यह कि राहुल गांधी की पार्टी जब शासन में थी तो जेपीसी जांचों का क्या हस्र हुआ था, यह सभी को पता है। वस्तुतः जेपीसी जांच की मांग के बहाने राहुल गांधी इसे एक मुद्दा बनाए रखना चाहते हैं और ऐसा मानते हैं कि इस तरह से वह मोदी के प्रति लोगों के दिलो- दिमागों पर शक-सुबहा पैदा कर सकेंगे। इस तरह से आने वाले लोकसभा चुनाव में अपने लिए कुछ संभावना शायद बन जाये। इसके लिए राहुल गांधी ने मनोहर पर्रिकर से शिष्टाचार भेंट तक का दुरूपयोग किया। यह बताना प्रासंगिक होगा कि यूपीए के दौर को कई घोटालों पर विपक्ष ने सर्वोच्च न्यायालय में ही जाकर जांच का आदेश कराया था, जिससे कामनवेल्थ, टूजी स्पेक्ट्रम और कोलगेट जैसे घोटाले उजागर हुए थे। इस मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा जा चुका है। वहां परिणाम उल्टा होने पर अब भी पूरी बेशर्मी के साथ चीख-चिल्लाहट जारी है, ताकि यह बताया जा सके कि सिर्फ हम ही नहीं, मोदी भी चोर हैं। ऐसी कोशिश करने वालों को पता होना चाहिए कि यह पब्लिक है सब जानती है। राहुल गांधी के कृत्यों को देखकर यही कहा जा सकता है- ’’झूठ तुम्हारे हो गए कितने लम्बे पैर, सच की इज्जत दांव पर राम करेंगे खैर।’’