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राज्य के लोग बिजली के क्षेत्र में किए गए कार्य से संतुष्ट – मुख्यमंत्री

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पटना,अगस्त 10 (हि.स.)। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज यहां दावा किया कि राज्य के अधिक से अधिक लोग बिजली के क्षेत्र में किए गए कार्य से संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त,2012 को ऐतिहासिक गाॅधी मैदान अपने संबोधन में हमने कहा था कि अगर बिजली की स्थिति में सुधार नहीं कर पाए तो 2015 के चुनाव में वोट नहीं मांगेंगे । इन छह वर्षों में बिजली के क्षेत्र में तेजी से काम हुआ है। हर गांव एवं हर टोले तक बिजली पहुंच गई है। जैसा कि ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव ने बताया कि 38 जिलों में से 17 जिलों में हर इच्छित व्यक्ति के घर तक बिजली पहुंचा दी गई है। इन 17 जिलों में से 10 जिले उत्तर बिहार के हैं और 7 जिले दक्षिण बिहार के हैं। सात निश्चय के तहत हर घर तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य इस वर्ष के अंत तक पूर्ण होना है।
मुख्यमंत्री ने विद्युत भवन परिसर में 7522.38 करोड़ रुपए की 109 पॉवर सब स्टेशन के अंतर्गत नवनिर्मित पीएसएस एवं संचरण प्रक्षेत्र की योजनाओं का रिमोट के माध्यम से शिलान्यास, उद्घाटन एवं लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जब हम 2005 में सत्ता संभाले थे, उस समय बिजली की आपूर्ति लगभग 700 मेगावाट थी, इसमें से कुछ बिजली नेपाल को और कुछ रेलवे को उपलब्ध कराई जाती थी। 15 अगस्त 2012 को बिजली के संबंध में जो बातें मैंने कही थी, उस दौरान राज्य को करीब 1751 मेगावाट बिजली आपूर्ति हो रही थी। वर्ष 2018 के जुलाई माह तक 5008 मेगावाट की बिजली आपूर्ति हो रही है। बिजली के क्षेत्र में आज हम इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुके हैं।
मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग को सुझाव दिया कि उपभोक्ताओं को बिजली बिल समय पर उपलब्ध कराएं। अब स्पॉट बिलिंग की व्यवस्था की जा रही है, जिससे समय पर बिजली बिल का भुगतान हो रहा है। इससे विद्युत विभाग की आमदनी में बढ़ोतरी हो रही है। पिछले वित्तीय वर्ष में 8000 करोड़ रुपए की आमदनी इस विभाग को हुई थी। ए0टी0 एंड सी0 (एग्रिगेट टेक्नीकल एंड काॅमर्शियल) लॉस 40 प्रतिशत से घटकर अब 33 प्रतिशत हो चुका है। इसे 25 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। सारी चीजों को समय पर उपलब्ध कराकर इस लक्ष्य को घटाकर 10 प्रतिशत तक कर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अपने खजाने से अनुदान देकर उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत पहुंचा रही है। 2018-19 में राज्य सरकार 3137 करोड़ रुपए की राशि इस मद में अनुदान के रुप में खर्च करेगी। राज्य सरकार बिजली आपूर्ति के मद में विद्युत कंपनियों को होने वाले घाटे को अपने बजट से अनुदान देकर भरपाई करती है। धीरे-धीरे यह अनुदान घट रहा है और होने वाले घाटे में कमी आ रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली चोरी की समस्याओं का समाधान भी किया जा रहा है, इसके लिए नए तरीके लागू किए जा रहे हैं। अब सप्लाई के तार कोटेड रहेंगे। जर्जर तारों को बदलना भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। तार के गिरने से होने वाली मौत काफी मर्माहत होती है। पुराने एवं जर्जर तारों को बदलने के लिए 3000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शुभारंभ पहले ही किया जा चुका है। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए विभाग ने तीन वर्ष का लक्ष्य रखा है। इस महत्वपूर्ण कार्य को दो साल में ही पूर्ण करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में सुखाड़ की संभावित परिस्थितियों से निपटने के लिए की गई समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया कि कृषि क्षेत्र के लिए विद्युत की दर को 96 पैसे से घटाकर 75 पैसे कर दिया गया है। स्टेट ट्यूबवेल के लिए कॉमर्शियल दर की जगह कृषि क्षेत्र के दर 75 पैसे को लागू किया गया है। किसानों को डीजल सब्सिडी 50 रुपए प्रति लीटर की दर से दी जा रही है। एग्रीकल्चर फीडर का निर्माण कराया जा रहा है। बताया गया है कि 120 फीडर का निर्माण कराया जा चुका है। 231 शक्ति उपकेंद्रों में से 69 का निर्माण कराया जा चुका है। इसे 2019 के मार्च तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि कार्य हेतु 1312 पृथक कृषि फीडर का निर्माण मार्च 2019 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार एनटीपीसी को कांटी, नवीनगर एवं बरौनी विद्युत कारखाना सुपुर्द कर चुकी है। इससे पावर जेनेरेशन का काम और बेहतर ढंग से हो सकेगा और राज्य में बिजली की आपूर्ति एनटीपीसी के द्वारा कम दर पर लोगों को उपलब्ध हो सकेगा। हमारी सरकार पर्यावरण एवं प्रकृति के संरक्षण के प्रति सतर्क है। लखीसराय के कजरा में 250 मेगावाट के उत्पादन एवं भागलपुर के पीरपैंती में 235 मेगावाट के उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा पार्क का निर्माण कराया जा रहा है। कार्यक्रम को उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव और प्रधान सचिव ऊर्जा प्रत्यय अमृत ने भी संबोधित किया।