Sat. May 28th, 2022

580 लाख मीट्रिक अनाज बांटकर गरीब कल्याण अन्न योजना ने रचा इतिहास: रामदयाल शर्मा

Share this News

छपरा से आनंद वर्मा की रिपोर्ट

प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण अन्न योजना की सफलता के बारे में बताते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष रामदयाल शर्मा ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा कोरोना महामारी के समय में भी समाज के कमजोर वर्गों को लगातार बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं. कोरोना से प्रभावित देश के गरीब पिछड़ों, मजदूरों, किसानों, दिव्यांगों आदि को निशुल्क खाद्यान्न देने के लिए प्रधानमन्त्री मोदी जी की पहल पर केंद्र सरकार द्वारा गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की गयी थी, जिसने आज सफलता का नया इतिहास रच दिया है. इस योजना की सफलता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि केवल इसके पांचवें चरण के तहत ही अब तक 19.76 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न निशुल्क वितरित किया जा चुका है, जिसका लाभ तकरीबन 80 करोड़ लोगों को मिला है.

उन्होंने कहा कि इस योजना (पहले से पांचवें चरण तक) के तहत अभी तक राज्यों को लगभग 759 लाख मीट्रिक टन अनाज मुफ्त दिया गया है. इसमें से अब तक कुल मिलाकर 580 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न लाभार्थियों के बीच वितरित किया जा चुका है. पीएमजीकेएवाई की कुल लागत इस चालू कार्यक्रम के सभी पांच चरणों सहित लगभग 2.60 लाख करोड़ रुपये है. यह दिखाता है कि पीएम मोदी के लिए गरीब कल्याण से बढ़कर कुछ और नहीं.
भाजपा जिलाध्यक्ष रामदयाल शर्मा ने बताया सारण जिले में 111366 मीट्रिक टन चावल तथा 58000 मीट्रिक टन गेंहू का वितरण गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हुआ है. ऐसा पिछली किसी सरकार में नहीं हुआ. ये प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी की हीं देन है की आज सारण जिले में इतने बड़े पैमाने पर खाद्यान्न का वितरण हुआ है.

श्याम बिहारी अग्रवाल ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान देशव्यापी लॉकडाउन के बीच गरीबों को राहत प्रदान करने के लिए यह योजना अप्रैल, 2020 में तीन महीने के लिए शुरू की गई थी. तब से इसे कई बार बढ़ाया जा चुका है. इस योजना की खासियत है कि लाभुकों को उनका हक पूरा का पूरा मिलता है. कांग्रेसी सरकारों की तरह इसमें कोई घोटाला नहीं होता। तकनीक के जरिए फर्जी लाभुकों और बिचौलियों पर भी लगाम लगी हुई है.

केंद्र सरकार की तारीफ़ करते हुए भाजपा युवा नेता श्याम बिहारी अग्रवाल ने कहा कि विपक्ष के खोखले बयानों और दुष्प्रचार की राजनीति पर मौजूदा सरकार की यह एक ही योजना भारी पड़ती है. यह दिखाता है कि आम लोगों के लिए मौजूदा सरकार जितना काम करती है, विपक्ष वहां तक सोच भी नहीं पाता. 80 करोड़ की यह संख्या मामूली नहीं है, बल्कि पूरे यूरोपीय यूनियन की आबादी से अधिक है.