Thu. Apr 25th, 2024

शिक्षकों के साथ अमानवीय और असंवैधानिक व्यवहार कर रही है सरकार-विश्वजीत

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महामारी जैसे आपदा की इस घड़ी में शिक्षकों के साथ अमानवीय और असंवैधानिक व्यवहार कर रही है सरकार-विश्वजीत

सारण :-शिक्षक नेता विश्वजीत सिंह चन्देल ने कहा कि कोरोना वायरस की आपदा से पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है। सरकारें आपदा की इस विकट घड़ी में जरूरतमंदों के लिए विशेष पैकेज का एलान कर रही हैं। खुद बिहार सरकार ने बीपीएल कार्डधारकों को मुफ्त राशन देने का एलान किया है ।वहीं डॉक्टरों समेत तमाम स्वास्थ्यकर्मियों को बोनस भी दिया है। वहीं इन सबके बीच बिहार सरकार ने सूबे के लगभग चार लाख हड़ताली नियोजित शिक्षकों और लगभग 40 हजार माध्यमिक शिक्षकों को कार्यअवधि वेतन भी देना जरूरी नहीं समझा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाया जाएगा। में बिहार सरकार से फरवरी माह कार्यावधि का वेतन देने की अपील करता हु।
फरवरी माह के कार्यावधि का वेतन नहीं मिलने पर नियोजित शिक्षकों ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के समक्ष मामला लगाऊंगा। सरकार देश में आयी आपदा की इस घड़ी में शिक्षकों के साथ अमानवीय और असंवैधानिक व्यवहार कर रही है। शिक्षक जो अपने हक की लड़ाई समान काम समान वेतन और समान सेवा शर्त की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। ऐसे में सरकार ने उनके कार्यावधि का वेतन रोक दिया है। नियोजित शिक्षकों के सामने अब भूखमरी की नौबत आ गयी है आपदा की इस घड़ी में परिवार चलाना भी मुश्किल है। सरकार केवल जनवरी माह की पेमेंट देने की बात कह रही है फरवरी माह का वेतन जिसमें शिक्षकों ने कार्य 25 फरवरी तक किया है ।

उसका वेतन देने में क्यों हिचक रही है? सरकार को तुरंत फरवरी माह का वेतन करने का आदेश देना चाहिए।बिहार के शिक्षक दो तरफा मार झेल रहे हैं, एक तरफ कोरोना का डर और दूसरी तरफ सैलरी का ना आना। हालांकि सरकार ने अब जाकर हड़ताल कर रहे नियोजित शिक्षकों को सैलरी देने की बात कही है, लेकिन ये सैलरी सिर्फ जनवरी तक की होगी। जबकि समान वेतन और बाकी मांगों को लेकर टीचर 25 फरवरी से हड़ताल पर है। फिर सरकार 25 दिनों की और सैलरी क्यों नहीं देती है।”