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स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर नामांकन पर रोक लगाया गया

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स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर नामांकन पर रोक लगाया गया

बी.बी.एन-डेक्स

आज दिनांक 7 नवंबर 2020 को आरएसए का एक प्रतिनिधिमंडल जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफ़ेसर फारुख अली से मिला। मिलकर एक स्मार पत्र सौंपा। वार्ता में संगठन के नेताओं के द्वारा कहा गया कि स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर सत्र 2018- 20 एवं सत्र 2019- 21 नामांकन सी.बी.सी.एस के तहत किया जा रहा है। जिसमें बहुत सारी गड़बड़ियां है जो निम्न वत है:-

(1) महामहिम कुलाधिपति महोदय के द्वारा जो सी.बी.सी.एस स्नातकोत्तर में लागू किया गया है। विश्वविद्यालय ने जो लागू किया है नियम परीनियम के विपरीत लागू किया गया है। कोई भी रेगुलेशन जब लागू होता है तो वह पहले एकेडमिक काउंसिल से पास कराया जाता है। उसके बाद सीनेट, सिंडिकेट से पास होने के बाद नोटिफिकेशन किया जाता है। जो कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने नहीं किया है।

(2) महामहिम कुलाधिपति महोदय के द्वारा सीबीसीएस रेगुलेशन लागू किया गया है। सिलेबस की जो संरचना है वह विश्वविद्यालय के अनुकूल नहीं है। क्योंकि विश्वविद्यालय का अपना सिलेबस होता है। जिसमें प्रत्येक सब्जेक्ट में बदलाव का जरूरत है। क्योंकि यह पूरा रेगुलेशन विश्वविद्यालय के एकेडमिक काउंसिल एवं सीनेट, सिंडिकेट से पारित नहीं हुआ है? इसलिए सिलेबस का बदलाव हुआ ही नहीं है ।जिससे छात्र छात्राओं को परेशानी होगी।

(3)स्नातकोत्तर नामांकन में छात्राओं एवं एससी-एसटी छात्रों से भी नामांकन फीस लिया जा रहा है। जो पूरी तरह से अवैध है। राज्य सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि छात्राओं एवं एससी-एसटी छात्रों का नामांकन निशुल्क होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा यह तर्क दिया जा रहा है कि नामांकन समिति की बैठक में महाविद्यालय के प्रिंसिपलओ द्वारा कहा गया है की राज्य सरकार पैसा नहीं देता है। जिसके कारण महाविद्यालय मैं पैसा नहीं है।इस कारण से राज्य सरकार के पत्र का अवहेलना करने पैसा लिया जा रहा है। संगठन को समझ में नहीं आता है कि महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय सरकार के कानून से चलेगा या अपने द्वारा किए गए मौखिक आदेश से। क्या विश्वविद्यालय प्रशासन छात्राओं को एवं एससी-एसटी छात्रों को उच्च शिक्षा से वंचित करने का साजिश रच रहा है ।तुरंत ऐसे आदेश को वापस लिया जाए।

(4)प्रत्येक महाविद्यालय में स्नातकोत्तर नामांकन के समय नामांकन फार्म के नाम पर अवैध वसूली किया जा रहा है। जिस पर तुरंत रोक लगाने की जरूरत है।

उक्त बिंदुओं पर नियमानुसार कार्रवाई किया जाए ताकि छात्र-छात्राओं एवं उनके अभिभावकों को कोविड-19 का दंश झेलने के बाद आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े एवं छात्र छात्रा सुचारू रूप से पढ़ाई कर सकें।अगर विश्वविद्यालय प्रशासन को छात्र हित की जड़ा भी चिंता है तो नियमानुसार कार्य का निर्वाहन करें। अन्यथा संगठन बाध्य होकर छात्र हित में उग्र आंदोलन प्रारंभ करेगा ।जिसकी सारी जवाबदेही विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से वार्ता में कुलपति प्रोफेसर फारुक अली ,डीएसडब्ल्यू डॉ उदय शंकर ओझा ,ओएसडी डॉ शेखर। वही संगठन के तरफ से आर एस ए के संरक्षक मनीष पांडे मिंटू ,विवेक कुमार विजय, उज्जवल कुमार सिंह, संयोजक परमेंद्र सिंह कुशवाहा, परमजीत कुमार सिंह ,राम जयपाल महाविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष मनीष कुमार सिंह, कुणाल सिंह, कुंदन पासवान, गोलू कुमार सिंह समेत अनेकों कार्यकर्ता उपस्थित थे।