बच्चों ने किया चंदा तो शुरू हो गए 1022 पुस्तकालय

Share this News

बेगूसराय,24 फरवरी(हि.स.)। बच्चे कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। उन्हें नियंत्रित कर जिस रूप में चाहो ढल जाएंगे। केंद्र सरकार के नीति आयोग की नीति ने इस उक्ति को चरितार्थ की है। आयोग की नीति, पीरामल फाउंडेशन के सहयोग तथा गांधी फेलोज की टीम की बदौलत बेगूसराय के 1022 स्कूलों में सरकार का बगैर एक रुपया भी खर्च किए पुस्तकालय शुरू हो गया है। स्कूलों में चल रहे इस पुस्तकालय में बच्चे रोज नई-नई चीजें सीख रहे हैं। 2018 में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार ने बेगूसराय का चयन आकांक्षी जिला के रूप में किया। इसके बाद पीरामल फाउंडेशन द्वारा चयनित गांधी फेलोशिप प्रोग्राम के प्रतिनिधि जुलाई 2018 में बेगूसराय पहुंचे और स्कूलों में इनोवेटिव आइडिया देना शुरू कर दिया। यह लोग कम्युनिटी से जुड़े, जनप्रतिनिधि से विद्यालय शिक्षा समिति से मिले तथा सीख कर सिस्टम में बदलाव लाने का अभियान शुरू कर दिया। बुके नहीं बुक, वन बुक-वन पैरेंट अभियान शुरू हो गया। विद्यार्थी घर-दुकान पर जाकर ना केवल चंदा में जुटे, बल्कि अपने पॉकेट खर्च की राशि इकट्ठा करने लगे। शिक्षा व्यवस्था में अच्छा करने की मंशा रखने वाले कुछ शिक्षकों ने भी अपनी जेब से पैसा दिया। फल हुआ कि जुलाई के 15 दिन में ही 15 स्कूलों में चार लाख से अधिक रुपया जमा हो गया और आठ हजार किताबें जमा होकर पुस्तकालय शुरू हो गया। इसके बाद तो यह अभियान जोर पकड़ने लग जिसके बाद मात्र आठ माह में बेगूसराय के 1489 प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में से 1022 स्कूलों में पुस्तकालय शुरू हो चुका है। शेष में भी पुस्तकालय शुरू करने के जोरदार प्रयास चल रहे हैं। पुस्तकालयों में बच्चे पूरे मनोयोग से अपने कोर्स के अलावा अन्य किताबों से रूबरू हो रहे हैं। 23 फरवरी तक बेगूसराय सदर प्रखंड के 197 में 129, मटिहानी के 72 में 60, बरौनी के 95 में 72, शाम्हो के 16 में 8, बलिया के 83 में 70, डंडारी के 38 में 21 एवं साहेबपुर कमाल के 91 में 48 स्कूलों में पुस्तकालय शुरू हो गया हो चुका है। इसी तरह बखरी के 64 में 45, गढ़पुरा के 56 में 56, नावकोठी के 45 में 22, छौड़ाही के 105 में 60, खोदावंदपुर के 68 में 33, चेरिया बरियारपुर के 82 में 18, वीरपुर के 45 में 45, मंसूरचक के 7061, भगवानपुर के 112 में 101, बछवाड़ा के 120 में 81 तथा तेघड़ा के 127 में 96 विद्यालयों में पुस्तकालय शुरू हो गया। इस दौरान कम्युनिटी, शिक्षकों और छात्रों से कुल 11 लाख 68 हजार रुपये जमा किए गए। किताबें जमा हुईंं, कुछ किताबें सर्व शिक्षा की निधि से खरीद कर स्कूलों के बक्से में बंद थींं, वे भी बाहर निकल गईंं। सिस्टम को मजबूत करने की कोशिश का फल है कि मध्य विद्यालय बीहट, रतौली, फजिलपुर, सुशील नगर समेत कई विद्यालय रोल मॉडल बन चुके हैं। कई स्कूलों में जगह के अभाव में हैंगिंग पुस्तकालय चल रहा है तो कई जगह किताब के साथ एलइडी टीवी के माध्यम से बच्चों को अतिरिक्त विजुअल ज्ञान दिया जा रहा है। बगैर किसी प्रशिक्षण के आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं झारखंड के साथ बिहार के अन्य क्षेत्रों से आए गांधी फेलोज ने लाइब्रेरी को जन आंदोलन का रूप देकर नीति आयोग की नीति और नियति को सही दिशा में मोड़ दिया। सामुदायिक सहयोग से शुरू इन पुस्तकालयों के कारण लोगों का जो जुड़ाव बढ़ा, बक्से में बंद किताबें बाहर निकलींं, बच्चों का अधिगम स्तर बढ़ने लगा। आकांक्षी जिला के शिक्षा में सुधार की पहली कड़ी में शुरू स्कूल इको सिस्टम इमर्शन के संबंध में ट्रांसफोरमेशन प्रोग्राम के डिस्ट्रिक लीड रोबिन राज हंस, अमित कुमार एवं राकेश कुमार आदि कहते हैं कि हम लोग सिर्फ सरकार की योजनाओं को धरातल पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। सिस्टम में बदलाव होगा तो, शिक्षा के साथ बच्चों की अतिरिक्त गतिविधियां समग्र रूप से तेज होंंगी।