छत्तीसगढ़: 4 आदिवासी लोकसभा सीटों पर टिकी कांग्रेस की नजरें

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रायपुर, 28 फरवरी (हि.स.)। लोकसभा चुनाव में इस बार जहां राष्ट्रीय स्तर पर किसानों का मुद्दा गरम है, वहीं छत्तीसगढ़ में किसान और आदिवासियों के जमीन से बेदखली का मुद्दा सबसे अहम रहने वाला है। इस बात का प्रमाण इस बात से मिलता है कि गुरूवार को जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की अपील पर आदिवासियों के जमीन से बेदखली के मामले की सुनवाई चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ रायपुर के कांग्रेस दफ्तर राजीव भवन में आदिवासी कांग्रेस की बैठक रखी गई। इधर बैठक चल ही रही थी, उधर दिल्ली से खबर आयी कि केंद्र सरकार के अपील पर आदिवासियों को जमीन से बेदखल करने के अपने ही आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस खबर के आने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अचानक से राजीव भवन पहुंचे और आदिवासियों को बधाई देते हुए कांग्रेस सरकार को आदिवासियों के हित में कार्य करने वाली पार्टी बताया।
पार्टी सूत्र के मुताबिक, प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में मुख्यमंत्री का बिना कार्यक्रम के अचानक पहुंचना काफी महत्वपूर्ण बात है। सूत्र के मुताबिक, इस बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि किस तरह से लोकसभा चुनाव में आदिवासी मामलों को उठाते हुए विपक्ष को किस तरह जवाब देना है। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 13 फरवरी को अपने आदेश में जल, जंगल और जमीन पर दावा करने वाले देशभर 21 राज्यों के 10 लाख से अधिक मूल निवासी परिवारों को जमीन और जंगल से बेदखल करने का आदेश दिया है। कोर्ट का यह आंकड़ा 2015 के आंकड़ों पर आधारित है। लेकिन दिसंबर 2018 तक के आंकड़ों की बात करें तो कुल 23 लाख 30 हजार आदिवासी परिवार यानी करीब 1 करोड़ लोग कोर्ट के आदेश पर 27 जुलाई से पहले जंगल से बेदखल कर दिए जाते। जिसे लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां आमने-सामने आ गई हैं। इस फैसले से छत्तीसगढ़ के भी कई लाख आदिवासी प्रभावित हैं। यहां तक कि छत्तीसगढ़ की 11 में से चार लोकसभा सीट बस्तर, कांकेर, रायगढ़ और सरगुजा आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं, जहां आदिवासी वोट ही आखिरी फैसला करेगी। आदिवासियों के इसी वोट बैंक पर अब राजनीति छिड़ गई है।