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स्टेट  लेवल बैंकर्स की 72 वीं समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने लिया भाग,कहा राज्य के हर पंचायत में शाखा खोलें, सरकार करेगी मदद

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स्टेट  लेवल बैंकर्स की 72 वीं समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने लिया भाग,कहा राज्य के हर पंचायत में शाखा खोलें, सरकार करेगी मदद

एक देश है, एक नागरिकता है, यहां कोई प्रवासी नहीं

बिहार के हर ग्राम पंचायत में बैंक की शाखा खोले इसमें सरकार आपकी पूरी सहायता करेगी। रोजगार सृजन कीआवश्यकताओं को देखते हुए बिहार में बैंक अपने कैश डिपॉजिट रेशियो एवं एनुअल क्रेडिट प्लान को बढ़ाएं साथ ही बैंक जीविका को दिए जाने वाले एक से 5 लाख तक के ऋण को बढ़ाकर तीन से 10 लाख करें। यह बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज स्टेट लेवल बैंकर्स की 72 वीं समीक्षा बैठक में भाग लेते हुए कहा।उन्होंने कहा नए उद्योगों विशेषकर शुक्ष्म एवं लघु उद्योग को लगाने एवं उसे बढ़ावा देने में बैंक अपना पूरा सहयोग दें। उन्होंने कहा कि बिहार में क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो को बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है इसके लिए एनुअल क्रेडिट प्लान के लक्ष्य को बढ़ाना पड़ेगा जब एसीपी बढ़ेगा तो सीधे रेसिपी बढ़ेगा।मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में बिहार में बैंकों का कुल डिपॉजिट 3.71 लाख करोड़ रुपए रहा है। जबकि बैंकों का 43.03 प्रतिशत ही क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो रहा है। बिहार में बैंकों के प्रति बहुत अच्छी अवधारणा है, लोगों का इसके प्रति आकर्षण है, लोग अपनी शेविंग का अधिक से अधिक पैसा बैंकों में जमा करते हैं जबकि बैंक हमारे राज्य के जमा पैसों को यहां के बैंक विकसित राज्यों में लगा देते हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोगों का लक्ष्य है अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध हो, उन्हें बिहार में ही काम का अवसर मिले इसमें बैंकों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। शुक्ष्म एवं लघु उद्योग इकाइयां, पशुपालन, मुर्गी पालन, हस्तशिल्प, हथकरघा, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में भी बिहार में रोजगार सृजन की काफी संभावनाएं हैं।
नीतीश कुमार ने कहा कि एनुअल प्लान के अंतर्गत बैंक सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्रों को ज्यादा से ज्यादा मदद करें।एमएसएमई क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा.ऋण उपलब्ध कराने की आवश्यकता को देखते हुए लक्ष्य को बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि लगभग 9.5 लाख जीविका समूह का गठन किया जा चुका है हमारा लक्ष्य 10 लाख जीविका समूह के गठन का है।नीतीश कुमार ने कहा कि गांव की महिलाएं बैंकों की कार्यप्रणाली एवं शब्दावली को पढ़े लिखे लोगों से भी बेहतर ढंग से समझती है। जीविका समूह को 1 से 5 लाख तक के ऋण किस्तों में दिए जाते हैं इसे बढ़ाकर 3 से 10 लाख करने की आवश्यकता है।
सीएम ने कहा कि राज्य के सभी लोगों का बैंक अकाउंट खोला जाए, इसके लिए विशेष ध्यान दिया जाए। राज्य के 8386 ग्राम पंचायतों में बैंक शाखा खोलने की आवश्यकता है। नई बैंक शाखा खोलने के लिए पंचायत सरकार भवन के साथ-साथ अन्य सरकारी भवनों में जगह उपलब्ध कराई जाएगी।उन्होंने कहा कि राज्य में कृषि उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढी है। कृषि विभाग ने किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत करने हेतु 3.70 लाख आवेदन बैंकों को अग्रसारित किए हैं। जबकि बैंकों द्वारा अब तक केवल 50 हजार आवेदनों को ही स्वीकृत किया गया है इन्हें शीघ्र स्वीकृत करें तथा किसान क्रेडिट कार्ड की संख्या बढ़ाएं।मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉक डाउन की अवधि में लोगों को डीवीटी के माध्यम से कुल 585 सौ करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद राज्य सरकार की तरफ से की गई। एक करोड़ 42 लाख राशनकार्ड धारियों तथा 21 लाख गैर राशन कार्ड धारी सुयोग्य परिवारों यानी कुल 1 करोड़ 63 लाख परिवारों के खाते में ₹1000 की राशि वितरित की गई है। उन्होंने कहा कि 84 लाख 76 हजार सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारियों के 3 महीने की अग्रिम पेंशन 1,017 करोड़ रूपए की राशि उनके खाते में अंतरित की गई है। शिक्षा विभाग की योजनाओं के तहत 1 करोड़ 63 लाख छात्र-छात्राओं के खाते में 3261 करोड़ रुपये अंतरित किए गए हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि डीवीटी के माध्यम से राशि अंतरित करने में बैंकों को कम से कम तीन-चार दिनों का समय लग जाता है इसे और सुधारने की आवश्यकता है। कोरोना संक्रमण को लेकर लगाए गए लॉकडाउन के दौरान भी बैंकों ने लगातार काम किया है जिससे लोगों को असुविधा नहीं हुई है, इसकी हम सराहना करते हैं।
उन्होंने कहा कि बिहार लैंड लॉक स्टेट है। राज्य में कई प्रकार के उद्योग लगाने के लिए कई अच्छी नीतियां बनाई गई है और काफी प्रयास भी किया गया है। बिहार में व्यापार बढ़ा है। लोगों की आमदनी बढ़ी है। राज्य में विकेंद्रीकृत तरीके से विकास किया गया है और राज्य की विकास दर 11% से ऊपर है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कई क्षेत्रों में उद्योग लगाने की संभावना है, लोग इसमें आगे आएं, सरकार इसमें हर संभव मदद करेगी। बिहार की औद्योगिक प्रोत्साहन नीति में और सहूलियत देने पर विचार किया जा रहा है। बाहर से आए अधिकांश लोगों के मन में बिहार से बाहर जाने की अब इच्छा नहीं है वे लोग यहीं रहकर काम करना चाहते हैं, हमारी भी यही इच्छा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोगों ने सभी का स्किल्ड सर्वे कराया है ताकि उसके अनुसार उन्हें राज्य में ही रोजगार उपलब्ध कराया जा सके, किसी को भी मजबूरी में बिहार से बाहर नहीं जाना पड़े। रोजगार सृजन पर सरकार का विशेष ध्यान है। विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है जिसके तहत इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सात निश्चय के तहत हर घर नल जल, पक्की नाली गली का निर्माण, जल जीवन हरियाली अभियान, सड़कों का निर्माण, मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार दिए जा रहे हैं। हर घर बिजली पहुंच गई है। कृषि के लिए भी अलग से कनेक्शन लिया जा रहा है। राज्य में आवागमन की काफी बेहतर हुआ है।
नीतीश कुमार ने कहा कि देश एक है नागरिकता एक है यहां कोई प्रवासी नहीं है। देश के अंदर कोई भी कहीं भी जाकर रोजगार कर सकता है यह उनका मौलिक अधिकार है।