राजद के प्रांतीय उपाध्यक्ष ने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री सहित विभागीय अधिकारियों को भेजा पत्र

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नियोजित शिक्षकां को बजट में सभी कोटि के शिक्षकों को वेतनमान देने का किया अनुरोध

राजद के प्रांतीय उपाध्यक्ष एवं सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के भावी प्रत्याशी डॉ. लाल बाबू यादव ने बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी को वित्तीय वर्ष 2020-21 के आगामी बजट में राज्य के सभी कोटि के नियोजित शिक्षकों को वेतन मान देने तथा वित्त रहित सभी कोटि के शिक्षकों को भी अनुदान के बदले वेतनमान देने के संबंध में पत्र लिखा है। जिसमें दर्शाया है कि राज्य में प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक यानि ़2 शिक्षण संस्थानों में वर्तमान में लगभग चार लाख से ज्यादा शिक्षक कार्यरत हैं। जिन्हें राज्य सरकार द्वारा सीमित मात्रा में वेतन की जगह पर पारिश्रमिक का भुगतान संबंधित नियोजन इकाईयों के माध्यम से सरकार द्वारा भेजे गए राशि से किया जा रहा है, इन्हीं शिक्षकों के द्वारा प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक पठन पाठन का संचालन किया जा रहा है, परन्तु दुर्भाग्यवश इन शिक्षकों को आपने साथ हीं पूर्ण वेतन पर कार्यरत पुराने नियमित शिक्षकों से काफी कम वेतन दिया जा रहा है जबकि दोनों एक समान कार्य करते हैं परन्तु उनके वेतन मान में भारी असमानता है। आपकी सरकार द्वारा कई बार यह आश्वासन दिया गया है कि नियोजित शिक्षकों को नियमित शिक्षकों के समान हीं वेतनमान एवं सेवा शर्तें दी जाएंगी परन्तु अभी तक सरकार ने इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं किया है। डॉ. यादव ने यह भी लिखा है कि समाचार पत्रों के माध्यम से सरकार द्वारा (वित्त विभाग) ने सूचना प्रसारित कर बिहार बजट 2020-21 में वित्तीय प्रावधानों के लिए राज्य के नागरिकों से सुझाव मांगा है, ऐसी परिस्थिति में मेरा आग्रह है कि सरकार नियोजित शिक्षकों को वेतन मान देने के लिए उपलब्ध कराई जा रही राशि में अतिरिक्त राशि का प्रावधान करे ताकि इन्हे एक हीं तरह के काम के लिए अपने सहयोगी नियमित शिक्षकों की तरह वेतन उपलब्ध हो सके। वर्ष 2020 बिहार में चुनावी वर्ष है ऐसी परिस्थिति में आपकी सरकार अपनी लोकप्रियता बनाए रखने के लिए अगर नियोजित शिक्षकों को वेतन मान अगर उपलब्ध कराती है तो यह शिक्षकों के हित में होगा। जहां तक वित्त रहित शिक्षण संस्थानों के शिक्षक कर्मियों के वेतन भुगतान का सवाल है सरकार उन्हें परिणाम (रिजल्ट) के आधार पर सरकार उन्हें अनुदान राशि उपलब्ध करा रही है। सरकार अगर वित्तरहित शिक्षकों को वेतनमान देती है तो उनके समक्ष कोई विशेष आर्थिक हानि नहीं होगी क्योंकि अभी दिए जा रहे अनुदान राशि का युक्तिकरण प्रबंधन से इन शिक्षकों को वेतन मान दिया जा सकता है। शिक्षकों द्वारा इसकी प्रतिलिपि मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग, प्रधान सचिव वित्त विभाग बिहार सरकार को भी भेजा है।