मँहगाई भत्ते पर रोक के विरोध में पीआरकेएस

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छपरा। पूर्वोतर रेलवे कर्मचारी संघ के वाराणसी मण्डल के अध्यक्ष ए०ए०अंसारी ने बदलता बिहार के पत्रकार से बातचीत के दौरान बताया कि भारत सरकार केन्द्रीय कर्मचारियों की मँहगाई भत्ते पर जुलाई 2021 तक रोक लगा दी है। जिसे रोकने का कोई औचित्य नहीं है। केन्द्र सरकार की दलील है कि ऐसा आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए किया गया है।
ए०एच०अंसारी ने बताया कि आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए केन्द्र सरकार अपनी सुविधाओं में कटौती क्यों नहीं करती है। कर्मचारियों को मिलने वाली मँहगाई भत्ता और पेन्शन भोगियों की मँहगाई राहत पर कैंची चलाना अमानवीय और शर्मनाक है। कर्मचारी पहले से ही कई भत्तों की कटौती एवं रोक से जूझ रहे हैं। अभी कोविड-19 महामारी से रात दिन कर्मचारी बिना आराम किये पैनडोमिक सिच्युएशन में कोरोना वारियर्स के रूप में लड़ रहे हैं। ऐसे में इनका मनोबल गिरेगा। इनका डी०ए० रोकने से कर्मचारियों के लीव भत्ते , ग्रेच्यूटी , वेतन आदि कई तरह की राशि पर असर पड़ेगा। जो लगभग प्रति कर्मचारी कम से कम ₹ 50000 हजार का असर पड़ेगा। इस समय देश में कर्मचारियों और पेंशनर्स की संख्या लगभग एक करोड़ है। फ्रीज़ की गई राशि लगभग पचास हजार करोड़ होगी।


मण्डल अध्यक्ष ने बताया कि हमारे फेडरेशन एनएफआईआर , दिल्ली के महामंत्री डाॅ० एम०राघवैया ने 23 अप्रैल 2020 को पत्र लिखकर वित्त मंत्री से माँग की है कि मँहगाई भत्ते और मँहगाई राहत पर लगाए गए रोक को कर्मचारी एवं पेन्शन भोगियों के हित में वापस लिया जाय और घोषित 4 प्रतिशत मँहगाई भत्ते को शीध्र रिलीज किया जाय। सरकार मँहगाई बढ़ने के आधार पर कर्मचारियों को मँहगाई भत्ते देती है।
इसलिए ए०एच०अंसारी पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ के वाराणसी मण्डल के अध्यक्ष ने कहा कि केन्द्र सरकार फ्रीज़ किये गए डी०ए० के अपने आदेश पर विचार कर ख़त्म करे और घोषित 4 % मँहगाई भत शीध्र रिलीज करे। यह कर्मचारी हित में होगा।