वित्तरहित शिक्षा–आज का संकट केदारनाथ पाण्डेय

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श्याम कुमार तिवारी

शिक्षक-लेखक कवि-विचारक

बिहार में 2006 के जिस सुशासन और राज की स्थापना के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश दुनिया में अपनी कीर्ति स्थापित की है वह राज और सुशासन शिक्षा के क्षेत्र में नाकामयाब हो गया। यह बहुत बड़ी विडंबना है कि सर्वप्रथम अस्सी के दशक में वित्तरहित शिक्षण संस्थान शुरू हुए थे। 2008 में वित्तरहित शिक्षा नीति की समाप्ति की घोषणा माननीय नीतीश कुमार ज़ी ने किया था। उस घोषणा को पूरा करना मुख्यमंत्री जी को बारह सालों में याद नहीं आया है। वित्तरहित शिक्षण संस्थान और शिक्षा एवं शिक्षकों की मांगों पर भी लगातार मौन साधे हुए हैं। शिक्षकों की कमी,पैसों,वेतन,अनुदान का समय से भुगतान न होने और घोर कुव्यवस्था के कारण यह शिक्षा कुड़े की ढेर की तरह सिर्फ बेरोजगार तैयार कर रही है। यह घोर उपेक्षा नहीं तो क्या है। क्योंकि राज्य में स्कूलों और शिक्षकों की घोर कमी है। उन्हें वेतन के लाले पड़े हैं। शिक्षक चिंतित गरीबी में जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। एक तरह से इन इंटर के कालेजों में प्रो की ज़िंदगी रूखी सूखी रूठी चली आ रही है। माध्यमिक स्कूलों में भी नियोजन कलंक बना दिया गया है।

2006 में माननीय की सरकार ने नियोजन की नीति के तहत् नियोजित शिक्षकों को जन्म दिया है। जो चौदह सालों से अनदेखी वनवास में है। अपने वादे और पूरे देश की माध्यमिक शिक्षा पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है; पंचायती राज व्यवस्था से माध्यमिक शिक्षा को अलग करेंगें का वादा विफल हो रहा है। प्रश्न है क्या यही सुशासन है। नियोजित शिक्षकों ने सरकार के सारे कार्य मनोयोग से किया है। सरकार सारे सरकारी कार्य नियोजित शिक्षकों से पूरा करवाती है। फिर भी इन शिक्षकों को पानी पिलाने वाले से कम वेतन देकर मज़ाक बनाती है। नियोजित शिक्षक हमारे हैं हम ही किए हैं हम ही करेंगें कहकर शिक्षकों को ढाबे में काम करने वाले मजदूर सदृश अपमानित कर रही है।

एक अलग तरह की अत्यंत विकट समस्या कोरोना रोगियों की सेवा में क्वारेंटाइन सेंटरों पर प्रतिनियुक्त नियोजित शिक्षकों जो दिन रात सेवा में लगे हैं के साथ हो रहा है। पर न ही बिहार सरकार न ही स्वास्थ्य विभाग न ही आपदा प्रबंधन विभाग और मज़े की बात है कि न ही शिक्षा विभाग और उसके पदाधिकारियों के मन में आ रहा है कि सेवा दे रहे इन शिक्षकों की सुध ली जाय। घोर अभाव अमानवीय रूप से काम लिया जा रहा है। महामारी में शिक्षक संक्रमित भी हो रहें हैं। व्यवस्था मुंह विचका रही है। बिना लाइफ इंश्योरेंस के शिक्षक अपनी जान पर खेल सेवा कर रहे हैं। विडंबना है कि इनकी अभी कोई सेवा शर्त भी नहीं है। यहां सुशासन की सरकार बेबस और मूकदर्शक बनी है। शिक्षकों के जीवन से एक तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है।

प्रथम दो समस्याओं में नियोजित शिक्षकों की जन्मदाता नीतीश सरकार रही है। वित्तरहित शिक्षा की शुरुआत कांग्रेस के सार्वजनिक धन पर आधारित शिक्षा की पोषण नीति के तहत् बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद के गठन के बाद हुआ था। जिसके प्रबंधन में विधानमंडल के सदस्यों की अनिवार्य भागीदारी सुनिश्चित की गई थी। इसके बाद भारी संख्या में इन संस्थाओं की स्थापना और प्रस्वीकृति का दौर शुरू हो गया था। 1986 की नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभाव में माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तथा निजी डिग्री कालेजों को खोलने और धन कमाने की होड़ लग गई।

साल 2006 में विधानसभा चुनाव की शुरुआत में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने “न्याय के साथ विकास” के नारे के तहत् राज्य का दौरा शुरू किया था। उन्होंने यह वादा किया था कि यदि उनकी सरकार बनेगी तो वे वित्तरहित शिक्षा की नीति को समाप्त कर देंगें। नवंबर 2006 में सरकार बनाने में वित्तरहित शिक्षण संस्थानों के नौजवान अध्यापकों ने भी बड़ी भूमिका निभाई। सरकार गठन के बाद न्याय के साथ विकास का नारा और तीव्र हुआ। साथ ही विधानपरिषद् में माननीय केदारनाथ पाण्डेय के साथ आवाज उठाने के बाद बिहार के नये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ज़ी ने दो साल बाद 26 मार्च 2008 को वित्तरहित शिक्षा नीति को समाप्त करने की घोषणा की। इस घोषणा से बिहार के शिक्षा जगत में हर्ष की लहर दौड़ गई। कुछ नहीं हुआ शुरू में जैसे तैसे दो चार वर्षों तक अनुदान उपलब्ध हुए आज बारह सालों में यह अपनी नब्ज टटोल रही है।

इस वित्तरहित शिक्षा नीति की समाप्ति और नई बनाई गई नीति में यह था कि माध्यमिक स्तर के लगभग 700, +2 स्तर इंटर के लगभग 500,और डिग्री स्तर के लगभग 250 संस्थाओं को जो डेढ़ हजार के करीब हो रहें हैं में कार्यरत लगभग पचहत्तर हजार अध्यापकों, कर्मियों को अपने श्रम के बदले आर्थिक संतुष्टि का लाभ शिक्षण संस्थानों को छात्र छात्राओं की उत्तीर्णता के आधार पर अनुदान के रूप में मिलेगा। प्रथम, दि्वतीय एवं तृतीय श्रेणी में उत्तीर्णता पर प्रति छात्र अलग-अलग राशि देने के लिए निर्धारित की गई।
जैसे तैसे सरकार लगातार दो वर्षों तक अनुदान उपलब्ध करवाने में सफल रही साथ ही व्यवस्थापकों के वैयक्तिक स्वार्थ, राज्य की भ्रमित जातीय संरचना और नीति की खामियों के कारण यह बाढ़ के पानी में उखड़े पेड़ की तरह पानी के साथ लहराती हुई बह गई।

माननीय न्यायलयों में दायर याचिकाओं और विधानमंडलों में सवाल जबाव के कारण प्रयोगधर्मी एवं विकासमूलक यह योजना चार सौ करोड़ रुपए के वार्षिक व्यय के बावजूद कुव्यवस्था और नौकरशाही की शिकार हो गई। यहां भी शिक्षकों को वाजिब लाभ कम जबकि इसका लाभ नौकरशाही, प्रबंधन प्राचार्यों को ही ज्यादा हुआ।

इसी दौरान मुख्यमंत्री जी ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए मुचकुंद दूबे की अध्यक्षता में समान स्कूल प्रणाली आयोग का गठन किया था। इस आयोग की अनुशंसा के आधार पर की ऐसी वित्तरहित शिक्षण संस्थाएं राज्य की शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ी भूमिका निभातीं हैं और कमजोर वर्ग के लिए शिक्षा की आशा की केंद्र हैं अतः इन्हें शासकीय आर्थिक सहायता देकर मजबूत करना चाहिए ताकि शिक्षा की धारा मजबूत हो सके।


साथ ही आयोग का मत था कि बिहार की विशाल आबादी को देखकर संस्थाएं स्थापित करना सरकार के लिए संभव नहीं है। समान स्कूल प्रणाली की यह अनुशंसा ही वित्तरहित शिक्षा की समाप्ति के मूल में स्वीकारी गई। पर योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कदाचार और ग़लत तरीक़े से छात्रों को उत्तीर्ण किया जाने लगा। नियमावली नहीं होने से शिक्षकों को मनमाने तरीके, भाई-भतीजावाद अपनाकर गलत तरीके से नियुक्तियां और छंटनी शुरू किया गया। इन संस्थाओं के आय व्यय लाभ के साथ साथ सरकार से प्राप्त अनुदान राशि का बंदरबांट मनमाने ढंग से प्रबंधकों प्राचार्यों को प्राप्त हुआ। मेहनतकश शिक्षक के खून-पसीने का लाभ शिक्षकों को ही नहीं मिला है। राज्य की शिक्षा में महती भूमिका निभाने वाले इन संस्थाओं के शिक्षक भी दोयम दर्जे के नागरिक मान लिए गए। अब बस इनका काम आश्रित रहकर अथवा महर्षि वशिष्ठ व विश्वामित्र की तरह भूखे रहकर राष्ट्र निर्माण रह गया। इस घोर स्वार्थी, मनहूस हो रही मानवता में नौकरशाही ने भी आगे बढ़कर माननीय न्यायलयों के नाम पर संबद्धता प्राप्त डिग्री कालेजों में बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की धारा 56-60 के अनुपालन की बाध्यकारी व्यवस्था सुनिश्चित कर पेंच पर पेंच फंसा दिए कि शिक्षकों की अनुदान की राशि मिलना असम्भव होता रहा है। यही हाल शासी निकायों, प्रबंधन समितियों अथवा सोसायटी ट्रस्ट के गठन की कानूनी बाध्यता संबंधी नीतियो के साथ हुआ और इंटर कालेज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की भ्रष्ट नौकरशाही की भेंट चढ़ गई।

सदन् के एक विशेष वाद विवाद दिनांक 12-06-2007 को माननीय विधानपरिषद् सदस्य केदारनाथ पाण्डेय ने कहा था कि वित्तरहित शिक्षा नीति के मुद्दे पर 25 वर्षों से (अब 40 वर्ष) बहस चल रही है। इसे सामाजिक सवाल की बजाय राजनीतिक सवाल बना दिया गया है। इस पर एक शेर उन्होंने कहा था -“लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पायी।”

अगर किसी लम्हे ने खता की, वित्तरहित शिक्षा नीति को लागू किया तो बाद की सरकारें इस सामाजिक सवाल को क्यों टालना चाहतीं हैं? यह सामाजिक सवाल है राजनैतिक नहीं राज्य सरकार अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति का परिचय दे और माननीय मुख्यमंत्री जी को जो यश मिल रहा है उसमें वृद्धि हो। माननीय महाचंद्र बाबू के प्रस्ताव पर भी विचार कर विधायक निधि को भी लगाकर इस समस्या का समाधान होता है तो सरकार समाधान कर दे। नियोजित शिक्षक और वित्तरहित शिक्षा बिहार की शिक्षा व्यवस्था के आज सबसे बड़े संकट है। ऐसी व्यवस्था, अपने वादों को माननीय नीतीश कुमार ज़ी के जल्द से जल्द समाधान कर देने से ही बिहार जगतगुरु बन सकता है।

माननीय विधानपरिषद् केदारनाथ पाण्डेय ने वित्त रहित संस्थाओं से आग्रह किया है कि वे अपने घाटा अनुदान को निकालने का कार्य करें। इसमें शिक्षक संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। यह सम्मिलित रूप से करने की जरूरत है। उनका कहना है कि घाटा अनुदान से मतलब है कि कालेजों के आंतरिक स्रोत की आय कितनी है और संस्थानों की तरफ से शिक्षकों दिये जाने वाले विहित मासिक वेतन पर कितना खर्च आता है फिर जो सरकार अनुदान दें रही है। इन सबको मिलाने के बाद फिर कुल कितनी राशि घट रही है। इसका आंकलन यदि पूरे बिहार के वित्तरहित शिक्षा संस्थान करवा लेते हैं तो जो घट रही राशि है उसके लिए उतनी ही राशि की मांग दिये जाने वाले अनुदान में सरकार से उपलब्ध कराने की मांग किया जा सकता है। जिससे शिक्षकों का कल्याण हो सकता है। इन शिक्षकों की सेवा शर्त लागू है और निर्धारित वेतन लागू करना संस्थानों, संगठनों पर ही निर्भर करता है। इसके अलावा जो सरकारी विद्यालय उत्क्रमित किये जा रहें हैं उन्हें उत्क्रमित न कर वित्तरहित संस्थानों को ही सरकारीकरण यदि सरकार कर दे तो जटिल समस्या उत्पन्न हो बढ़ रही है वह सरल हो जाएगी एक समस्या का अंत हो जाएगा और सरकार पर ज्यादा बोझ भी नहीं पड़ेगा।

इसी तरह की व्यवस्था 1975 के पहले विद्यालयों में था। उस समय की सरकारों ने शिक्षकों की समस्याओं को समाप्त किया और धीरे धीरे वेतनमान लागू किया। एकजुटता के साथ लंबी लड़ाई के बाद 1980 में स्कूलों का इसी तरह से सरकारीकरण भी हुआ फिर एक निश्चित वेतनमान लागू हो गया। आगे जग्गनाथ मिश्र की सरकार ने वेतनमान में इजाफा करते हुए देश में लागू विहित वेतनमान लागू किर दिया था।

इस प्रकार अनकों अनगिनत समस्याओं ने शिक्षा और शिक्षकों का बेड़ा गर्क किया है इस पर ईमानदारी के साथ सम्मिलित रूप से प्रभावशाली प्रयास करने की जरूरत है। शिक्षक और शिक्षकों के अनगिनत अलग-अलग बन रहे संगठनों ने भी ऐसी मांगों के पूरा होने में सड़क पर चलने में आने वाली बाधा साबित हुए हैं। अतः सबको संघे शक्ति कलियुगे की भावना में विश्वास करते हुए लगातार प्रयास करने की जरूरत है सफलता अवश्य मिलेगी।