जितनी समस्या वित्तरहित संस्थान और संगठन में है उतनी समस्या दुनिया के किसी भी संस्थान में नही-सिपाही राय
पचास से साठ स्कूल काॅलेज पूरे सूबे के पांच – छह सौ संस्थान को दोबारा जांच के घेरे में ला खड़ा कर दिया है। नीतीश कुमार के स्तर तक यह मामला तुल पकड़ लिया। शिक्षा मंत्री को बोर्ड अध्यक्ष का कोप भाजन बनना पड़ा है। तब राज्य कैबिनेट के पास यह मामला गया। उसके बाद जो फैसला हुआ आज सभी के सामने है। अपने गिरेबान में झांक कर उन संस्थान की हिमायत करने वाले को कुछ प्रतिक्रिया देनी चाहिए। उन सभी संस्थान का शटर इस बार सरकार गिरा देगी। सरकार की आंख में धूल झोंक कर अपनी गोटी लाल करनेवाले की खैर अब नहीं है।
एक फैकल्टी की मान्यता है और तीन फैकेल्टी में नामांकन लिया जाता है। इंटर में एक पद को अनुदान देना है और तीन चार पद को अनुदान दिया जाता है। सोलह नन टीचिंग की जगह सत्तर नन टीचिंग में अनुदान का बंदरबांट होता है। शिक्षक को बिजनेश व्यवसाय करने के लिए भेज दिया जाता है। आंतरिक स्रोत पर इस प्रकार कुंडली मारकर वैसा प्रबन्धन बैठ गया है। जब पढ़ाई कराया नहीं गया तो उनको अनुदान का भी सही हिस्सा नहीं मिलता है। जो मिला उससे ही उन्हें संतोष मिल जाता है। जितनी समस्या वित्तरहित संस्थान और संगठन में है उतनी समस्या दुनिया के किसी भी संस्थान, प्रतिष्ठान या संगठन में नहीं होगा। सही संस्थान और सही शिक्षक कर्मचारी भी गलत संस्थानों की समस्या की चक्की में पीस रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि छपरा के सांसद से कोई वित्तरहित संग मिलने का प्रयास नहीं करता है। माननीय सांसद यदि एक पत्र बिहार की सरकार या केंद्र सरकार तथा सुप्रीम कोर्ट को जिस दिन लिख देंगे उस दिन एक लाख कलम क्रांति के बराबर वह होगा। यहां ध्यान इस बात का नहीं दिया जाएगा। अख़बार, वॉट्सएप और फेसबुक से सिर्फ जागरूक किया जा सकता है। काम को अंजाम देने के लिए वही नेता कारगर साबित होंगे। नीतीश कुमार मदरसा को सब कुछ दे दिया। दस बाई दस का दो कमरा मस्जिद से लगा है। भाजपा अब क्या सोच रही है। सुशील मोदी किस दिन का इंतजार कर रहे हैं। बिहार के सभी वित्तरहित शिक्षक डिप्टी सीएम सुशील मोदी के नाम दस हजार पत्र लिखने का संकल्प व्यक्त कीजिए। लॉक डाउन बस इतना ही काम कीजिए। इधर उधर ऊर्जा खपत करना नहीं है। मोदी पर जरूर कुछ प्रभाव पड़ेगा। नरेंद्र मोदी को पत्र लिख रहे हैं तो सुशील मोदी को भी भेजना होगा। प्रदेश कार्यालय के नाम से हजारों पत्र भेजिए। बेशक कुछ सार्थक दिशा में पहल होगी। यह काम तभी होगा जब खुद को वित्तरहित समझ लेंगे। मीडिया भी तभी आपकी बात को तरजीह देगा।
राष्ट्रपति और पीएम को जितना भी पत्र लिखेंगे उसके सामने रिपब्लिक भारत न्यूज चैनल काफी दमदार होगा जिस दिन उसने वित्तरहित का मुद्दा उठा दिया। इस फेहरिस्त में जी – न्यूज को शामिल किया जा सकता है।
वित्तरहित इंटरमीडिएट के स्वतंत्र पहचान को अगर कोई बनाए रखने का दिल से प्रयास किया है तो वह हैं सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निवर्तमान विधान पार्षद श्री केदारनाथ पांडेय। तमाम शिक्षक व स्नातक एमएलसी की ओर से जब पांडेय जी सदन में शिक्षक की बात करते हैं तो स्पीकर के लिए धर्मसंकट खड़ा हो जाता है। उन्होंने जब तब वित्तरहित के लिए अनुदान के बदले वेतनमान की चर्चा सदन में करने का काम किया है। यदि सरकार में थोड़ी भी इच्छा शक्ति रहती तो योग्य वित्तरहित संस्थान का स्थाई समाधान अवश्य हुआ रहता। अर्थात् उन्हें वेतन आधारित घाटा अनुदान भी अब तक मिल गया रहता।