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सर्जिकल स्ट्राइक पर विदेश मंत्रालय ने राजनीतिक दलों के आरोपों को नकारा

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नई दिल्ली, 28 जून (हि.स.)। विदेश मंत्रालय ने सर्जिकल स्ट्राइक पर राजनीतिक दलों के आरोपों को पूरी तरह से नकार दिया। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि सर्जिकल स्ट्रॉइक के बाद विदेश मंत्रालय और सेना के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेस कर देश को इसकी जानकारी देना गलत नहीं था। ये उनकी ड्यूटी थी, जो हमने की। गुरूवार को नई दिल्ली में एक प्रेस वार्ता के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि 29 सितम्बर को विदेश मंत्रालय के तत्कालीन प्रवक्ता और संयुक्त सचिव एवं सेना के उच्च अधिकारी ने संयुक्त प्रेस वार्ता के जरिए देश को सर्जिकल स्ट्राइक की जानकारी दी थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का ये काम है कि वो किसी अन्य देश से भारत के संबंध या किसी भी प्रकार की कार्रवाई की जानकारी देश को दे, जो हमने किया। विदेश मंत्रालय प्रवक्ता ने किसी भी राजनीतिक वाद-विवाद में पड़ने से इनकार करते हुए कहा कि उनके मंत्रालय ने वही किया, जो किया जाना था। केंद्र सरकार द्वारा पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद विदेश मंत्रालय के तत्कालीन प्रवक्ता और सेना के महानिदेशक (सैन्य अभियान) ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें देश को पाकिस्तान में बने आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक की जानकारी दी थी। अब विपक्षी राजनीतिक दल सरकार पर सेना की जवानों द्वारा की सर्जिकल स्ट्राइक का वोट बैंक के लिए राजनीतिकरण करने का आरोप लगा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि उरी स्थित सैन्य शिविर पर 18 सितंबर, 2016 को पाकिस्तान से आए आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया। इस हमले में भारत के 19 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले की प्रतिक्रिया में ठीक दस दिन बाद 28-29 सितंबर 2016 की रात को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को नष्ट कर दिया। भारतीय सेना ने खुद इसकी घोषणा करते हुए इसे सर्जिकल स्ट्राइक नाम दिया और बताया कि उसमें पाकिस्तान में स्थित आतंकियों के लांचिंग पैड ध्वस्त कर दिए गए और उन्हें भारी हानि उठानी पड़ी। हि