टाल क्षेत्र के लिए 1892.52 करोड़ रुपये की योजना का प्रारूप तैयार – मुख्यमंत्री

Share this News

 

No

पटना, 26 फरवरी ( हि.स.)।बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि टाल क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए टाल क्षेत्र योजना के तहत 1892.52 करोड़ रुपये की लागत से एक प्रारुप तैयार किया गया है, जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है।
पटना जिले के मोकामा में विभिन्न विकासात्मक कार्यों के लिए 41.82 करोड़ रुपये की लागत से 55 योजनाओं का रिमोट से मंगलवार को शिलान्यास एवं उद्घाटन करने के बाद नीतीश कुमार ने बहुत दिनों बाद अपने क्षेत्र के पुराने लोगों के बीच आ कर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि इस क्षेत्र के लोगों ने उन्हें अपना जनप्रतिनिधि चुना और अटल जी की सरकार में मंत्री बनकर उन्होंने कई काम किये।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने टाल संघर्ष समिति बना कर टाल के लिए अभियान चलाया और प्रारुप बनाया। 1 लाख 6 हजार हेक्टेयर में फैले टाल के लिए केंद्रीय योजना के माध्यम से मोकामा टाल में कई काम शुरु किये गये। वर्तमान में इस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि टाल क्षेत्र की योजना के लिए 1892.52 करोड़ रुपये की लागत से एक प्रारुप तैयार किया गया है, जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए यदि केंद्र सरकार इतनी राशि स्वीकृत नहीं करती है तो राज्य अपने खजाने से इसे पूरा करेगी ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि टाल क्षेत्र में मुख्यतः दक्षिण की नदियों से , गंगा नदी के बैक वाटर से और वर्षा के पानी इन तीन माध्यम से पानी आता है । मुख्यमंत्री ने कहा कि 188.50 करोड़ रूपये की लागत से बाढ़ एवं नियंत्रण जल निस्सरण योजना के अंतर्गत एंटी फ्लड स्वीस का निर्माण किया जा रहा है। 260 किलोमीटर लंबी 61 पइन के तल की सफाई का काम पूर्ण कर लिया गया है। 73 जमींदारी बांध, 52 अदद तालाब बनाए गए हैं। 20 हजार ट्यूबवेल स्थापित किये गये हैं। उन्होंने कहा कि 171 अदद बियर चेकडैम का निर्माण, सरकारी एवं निजी तालाबों की उड़ाही का काम भी शुरु हो गया है एवं सड़कों का निर्माण भी कराया जा रहा है।
सात निश्चय योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव एवं टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ा जा रहा है। हर घर तक बिजली पहुंचा दी गई है। हर घर नल का जल पहुंचाया जा रहा है। हर घर शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। उन्होंने कहा कि बिहार पहला राज्य है, जहां महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय संस्थाओं में 50 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 8 लाख जीविका समूह का गठन कर 96 लाख परिवारों को इससे जोड़ा गया है। छात्र-छात्रायें उच्च शिक्षा हासिल कर सकें, इसके लिये राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से लड़कों को 4 प्रतिशत एवं लड़कियों, दिव्यांगों एवं ट्रांसजेंडरों को एक प्रतिशत ब्याज दर पर चार लाख रूपये तक का शिक्षा ऋण दिया जा रहा है। नीतीश कुमार ने कहा कि पहले जहां लड़कियों की संख्या नौवीं कक्षा में 1 लाख 70 हजार थी, साइकिल योजना के लागू होने के बाद उनकी संख्या बढ़कर 9 लाख के बराबर हो गई है, जो लड़कों की संख्या के बराबर है। कुशल युवा कार्यक्रम के माध्यम से कम्प्यूटर का ज्ञान, संवाद कौशल एवं व्यवहार कौशल सिखाया जा रहा है।
घर में बेटी पैदा होने पर खुशी हो, इसके लिए कन्या उत्थान योजना के माध्यम से जन्म लेने पर 2000 रुपये, एक साल के अंदर आधार से जोड़ने पर 1000 रुपये, दो वर्ष के अंदर एवं संपूर्ण टीकाकरण करवाने पर 2000 रुपये माता-पिता के खाते में उपलब्ध कराये जा रहे हैं ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना’ सभी 60 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए लागू की गई है, जिन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है, उन्हें इसका लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मोकामा में परशुराम मंदिर में लगने वाले मेले को अब राजकीय समारोह के रुप में मनाया जायेगा। उन्होंने कहा कि राजेंद्र सेतु के समानान्तर सेतु बनाया जा रहा है। मोकामा अस्पताल में मोकामा ट्रामा सेंटर भी बनेगा ।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट योजना, कुशल युवा कार्यक्रम योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र एवं चेक वितरित किया ।
कार्यक्रम को जल संसाधन मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, सांसद वीणा देवी, विधान पार्षद नीरज कुमार, जदयू नेता नलिनी रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, भाजपा नेता रौशन भारद्वाज एवं जिलाधिकारी कुमार रवि ने भी संबोधित किया।