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जिलाधिकारी ने की जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक

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सारण, छपरा 18 जनवरी :

जिलाधिकारी सारण  राजेश मीणा की अध्यक्षता में वीडियो कॉफेसिंग के माध्यम से जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक समाहरणालय सभागार में आहूत की गयी । जिलाधिकारी के द्वारा सर्वप्रथम विभिन्न विभागों से संबंधित लंबित कोर्ट केस से संबंधित सी.डब्लू.जे.सी. एवं एम.जे.सी. के लंबित वादोें की सघन समीक्षा की गयी।
जिलाधिकारी  के द्वारा विभागवार समीक्षा के क्रम में निर्देश देते हुए कहा गया कि संबंधित विभागों के कार्यालय प्रधान सभी लंबित वादों से संबंधित तथ्यात्मक विवरणी बना कर हाईकोर्ट में अविलंब प्रतिशपथ पत्र दायर करें। इस कार्य में शिथिलता व लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारी पर कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गयी। मानवाधिकार एवं लोकायुक्त से संबंधित लंबित मामलों की भी समीक्षा की गयी। संबंधित विभागों के कार्यालय प्रधान को प्राथमिकता के आधार पर मामलों के निष्पादन का निर्देश दिया गया।


लोक शिकायत निवारण कार्यालय में प्राप्त परिवाद पत्रों के निष्पादन की भी समीक्षा की गयी। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा समीक्षा के क्रम में बताया गया कि लोक शिकायत निवारण सरकार के सर्वोच्च प्राथमिकता सूची में हैै अतएव तय समय सीमा के अंदर हर हाल में लोक शिकायत से संबंधित परिवादों का निष्पादन करना सुनिश्चित किया जाय। परिवाद पत्रों के निष्पादन में शिथिलता बरतने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध आर्थिक दण्ड स्वरुप लगाने की चेतावनी दी गयी। जिलाधिकारी के द्वारा स्पष्ट कहा गया कि लोक शिकायत निवारण कार्यालय में सुनवाई से अनुपस्थित रहने वालों पर भी आर्थिक दण्ड लगाने के साथ-साथ अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी।
वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने वालों के लिए पेंशन प्रमाणीकरण की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2022 निर्धारित की गयी है। अबतक कुल एक लाख इक्हतर हजार लागों का प्रमाणीकरण करना शेष है। सभी पेंशनधारियों का प्रमाणीकरण करवाने हेतु पंचायतवार कैम्प आयोजित करने का रोस्टर बनाने का निदेश दिया गया। श्रम विभाग के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे श्रमिकों का डाटा संग्रहित किया जा रहा है। सारण जिले में कुल लक्ष्य 13 लाख 42 हजार का रखा गया है जिसमें 9 लाख श्रमिकों ने अपना नाम पोर्टल पर दर्ज भी करवा लिया है। पोर्टल पर निबंधन हेतु बैंक खाता का नम्बर, मोबाईल नम्बर एवं आधार कार्ड की आवश्यकता होती है। यह कार्य श्रम विभाग सारण के द्वारा पूर्णतः निःशुल्क किया जाता है। पोर्टल पर नाम दर्ज करवाने पर सरकार की योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा।

विभिन्न विभागों के आरोपी कर्मीगणों पर चल रहे विभागीय कार्यवाही की भी समीक्षा की गयी। जिलाधिकारी  ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार की जीरो टालरेन्स की नीति के तहत दोषी कर्मियों को हर हाल में सजा दी जानी है। अतएव सभी कार्यालय प्रधान अपने-अपने कार्यालयों से संबंधित लंबित विभागीय कार्यवाही को अविलंब निष्पादित करने हेतु पहल करें। इस कार्य में शिथिलता एवं लापरवाही करने वालों पर भी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गयी।
सभागार में में उप विकास आयुक्त  अमित कुमार, अपर समाहर्त्ता डॉ गगन, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी डीसीएलआर, जिलास्तरीय पदाधिकारीगण, सभी विभाग के कार्यपालक अभियंता एवं वीडियो कॉफ्रेसिंग के माध्यम से अन्य संबंधित उपस्थित थे।