ट्रम्प ने एच-1बी प्रार्थियों की आशाएं फिर से जगाई

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लॉस एंजेल्स, 12 जनवरी (हि.स.)| राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शुक्रवार को सुबह-सुबह ट्वीट कर एच-1बी प्रार्थियों की आशाएं फिर बढ़ा दी हैं| उन्होंने कहा कि बदलाव हो रहे हैं। इससे अमेरिकी कंपनियों को एच -1बी वीजा के लिए विदेशों से उच्च दर्जे के कुशल कर्मियों को लाने में मदद मिलेगी। इन बदलावों में सरलता होने पर उन्हें स्थाई रूप से रहने अर्थात ग्रीन कार्ड और फिर अमेरिकी नागरिकता हासिल करने में मदद मिलेगी।’ यह ट्वीट भले संक्षिप्त है लेकिन स्पष्ट है। इसके निहितार्थ को समझना जरूरी है।

यह किसी से छिपा नहीं है कि ट्रम्प ने सत्तारूढ़ होते ही वीजा नियमों में बदलाव करके लाखों भारतीय आईटी कर्मियों की नींद उड़ा दी थी। कई की नौकरियां खतरे में पड़ गईं तो कइयों को अमेरिका छोड़कर स्वदेश लौटना पड़ा| आईटी कर्मियों के लिए पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकारी आदेश से कार्य करने का जो अधिकार (ईएडी) मिला था, वह भी अदालती झमेलों में फंस गया। इसके बावजूद ट्रम्प यह तो चाहते रहे कि एच -1बी के अन्तर्गत विदेशों से लाटरी के जरिए मात्र डाटा आपरेटर नहीं बुला कर उच्च दर्जे के तकनीकी कर्मियों को बुलाया जाए। यही सोच तकनीकी क्षेत्र में तेज़ी से हो रहे बदलावों को देखते हुए सिलिकन वैली में एपल, फ़ेसबुक, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट आदि कारपोरेट जगत की थी।सत्ताधारी रिपब्लिकन पार्टी के सिनेटर ओरिन हैच (ऊटा) ने पिछले वर्ष सीनेट में ‘इमीग्रेशन इन्नोवेशन एक्ट’ पेश किया था। उसमें एच-1बी कोटे में मौजूदा ख़ामियों को दूर करने के इरादे से मुख्यतया तीन बातों पर ज़ोर दिया। एक, आईटी कर्मियों की संख्या मांग के आधार पर निर्धारित 85 हज़ार से बढ़ा कर एक लाख 95 हज़ार कर दी जाए। दो, एच-1वीज़ा धारकों के स्पाउस अर्थात पति अथवा पत्नी को एच 4वीज़ा के साथ रोज़गार का अधिकार दिया जाए। तीन, अमेरिका में स्थाई तौर पर बसने वालों के लिए एक निश्चित अवधि में ग्रीन कार्ड उपलब्ध कराए जाएं। इसके लिए प्रति वर्ष सात प्रतिशत ग्रीन कार्ड आवंटित किए जाने के कोटे की शर्त को खत्म किए जाने पर ज़ोर दिया गया था। माइक्रोसॉफ्ट के लीगल सेल के प्रेसिडेंट बराद स्मिथ ने इस पर सुखद प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। हालांकि प्रस्ताव पर अब तक हुआ कुछ भी नहीं| हालांकि ट्रम्प को सत्तारूढ़ हुए करीब दो साल बीत गए हैं। संविधानिक मौजूदा नियमों में एच-1बी कोटे में अब लाटरी से 65 हज़ार तथा अमेरिका में स्नातकोत्तर की डिग्री लेकर रोजगार पाने वाले आवेदकों को एच-1 के रूप में बीस हज़ार अस्थाई वीज़ा दिए जाते हैं। आज स्थिति यह है कि तीन-तीन साल की निर्धारित अवधि सेवा के बावजूद ग्रीन कार्ड के लिए आई-140 आवेदन करने वालों में करीब आठ लाख भारतीय आईटी कर्मी पंक्ति में लगे हैं। अभी तक सन 2008 तक के प्रार्थियों को ही ग्रीन कार्ड दिए जा सके हैं, जबकि नए आवेदकों को मौजूदा नियमों के तहत सत्तर वर्ष लग सकते हैं। इमीग्रेशन के मान्य नियमों के अनुसार एक देश को एक वर्ष में सात प्रतिशत से अधिक ग्रीन कार्ड नहीं दिए जाते, भले ही उसके कुशल आईटी कर्मियों की कितनी भी मांग क्यों न हो। इस सिलसिले में भारतीय आईटी कर्मियों की मांगों के समर्थन में एक गैर सरकारी संस्था ‘’इमीग्रेशन वायस’’ ने प्रदर्शन किए हैं। उधर, कांग्रेस में पैठ रखने वाली ‘’ट्विनलोजिक स्ट्रेटिजिस’’ लाबिंग फर्म ने प्रति वर्ष सात प्रतिशत कोटे को खत्म कराने के लिए प्रयास भी किए हैं।