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इलेक्टोरल बांड के मार्फत सबसे अधिक चंदा मिला भाजपा को

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नई दिल्ली, 22 जुलाई (हि.स.) । इलेक्टोरल बांड के मार्फत राजनीतिक दलों को चंदा बड़े शहरों से अधिक आ रहा है और इनमें सबसे अधिक चंदा भाजपा को मिल रहा है। जो चंदा मिल रहा है, उसमें सबसे अधिक मुंबई से आ रहा है, जिसे भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। इसके बाद दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरू व चेन्नई का स्थान है । मई 2018 के प्रथम सप्ताह तक मुंबई से 213 करोड़ रुपये., दिल्ली से 73.6 करोड़ रूपये, कोलकाता से 70 करोड़ रुपये , बेंगलुरू से 51.8 करोड़ रुपये और चेन्नई से 18 करोड़ रुपये आये हैं। कुछ अन्य शहरों से भी आये हैं। इस वर्ष कुछ हप्ते पहले तक , इसके मार्फत 438.3 करोड> रुपये जमा हो चुके हैं। उल्लेखनीय है कि इलेक्टोरल बांड सिर्फ स्टेट बैंक जारी करता है और उसमें खरीदार को गुप्त रखा जाता है पर जिसके नाम पर बांड होते हैं उसे वह 15 दिन के अन्दर ही भुना सकता है |
इस इलेक्टोरल बांड के लिए देश भर में अभी तक 11 केन्द्र खुले हैं। जहां से कोई भी इलेक्टोरल बांड खरीद कर जिस पार्टी को चाहे उसके खाते में जमा कर सकता है। इस वर्ष अप्रैल में 7 नये केन्द्र खुले हैं , जिनमें से 6 भाजपा शासित राज्यों में खुले हैं। देश में जो 11 इलेक्टोरल बांड केन्द्र हैं , उनमें से 7 भाजपा शासित राज्यों में हैं। इसके मार्फत चंदा भी सबसे अधिक भाजपा को मिल रहा है। वर्ष 1916-17 में इलेक्टोरल बांड के मार्फत राजनीतिक दलों को जो कुल चंदा मिला था, उसमें से 290.2 करोड़ रुपये भाजपा को मिले थे । जो कि कुल मिले इलेक्टोरल बांड चंदे का 89.22 प्रतिशत था। इससे बहुत से राजनीतिक व बुद्धिजीवी इस चंदे के साफ-सुथरा होने पर आशंका जताने लगे हैं और कहने लगे हैं कि जिन बड़े सेठों, उद्योगपतियों का अधिक काम हो रहा है , उनसे कुछ रकम इसके मार्फत /इलेक्टोरल बांड के मार्फत पार्टी फंड में जमा कराया जा रहा है। बाकी तो अंदर खाने में जो होता होगा , उसे कोई नहीं जानता। क्योंकि इलेक्टोरल बांड के मार्फत जो चंदा राजनीतिक दलों को दिया जा रहा है ,उसमें कोई पारदर्शिता ही नहीं है। इलेक्टोरल बांड के मार्फत कौन उद्योगपति/सेठ किसको चंदा दे रहा है ,उसका नाम उजागर नहीं किया जाता है। ये बांड केवल एसबीआई बैंक में मिलते हैं। और 1,000 रुपये, दस हजार रुपये, एक लाख रुपये, 10 लाख रुपये , एक करोड़ रुपये के बांड के रूप में मिलते हैं। जिनको खरीद कर कोई भी व्यक्ति , उद्योगपति , सेठ, बिल्डर , जौहरी , ठेकेदार जिस राजनीतिक पार्टी को चंदा देना चाहते हैं, उनके नाम से जमा कर देते हैं। इस पर चंदा देने वाला का नाम, पता आदि नहीं होता। इसे जिस राजनीतिक दल के नाम बांड दिया गया होता है, वह राजनीतिक दल अपने अधिकृत बैंक खाते में उसे 15 दिन के भीतर भुना सकता है।
इस बारे में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण का कहना है कि इस सरकार में जिस उद्योगपति को जितना अधिक फायदा हो रहा है , वही इलेक्टोरल बांड के मार्फत सत्ताधारी पार्टी को सबसे अधिक पैसा देगा। इस मामले में इस वर्ष अंबानी, अडानी जैसे उद्योगपति 1000 करोड़ रुपये से अधिक चंदा दे सकते हैं। इतना ही नहीं बड़े उद्योगपति चुनाव प्रचार में अपनी हवाई जहाज आदि देकर भी मदद करते हैं।