सवर्णो के आरक्षण के लिए मंगलवार को लोस में पेश हो सकता है संविधान संशोधन, रास का सत्र एक दिन बढ़ा

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नई दिल्ली, 07 जनवरी (हि.स.)। संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन मंगलवार को लोकसभा में अगड़ी जातियों के गरीब तबके के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के फैसले को मंजूरी दिलाने के लिए केंद्र सरकार संविधान संशोधन पेश कर सकती है।
इसी के मद्देनजर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने सदस्यों की सदन में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए व्हिप जारी किया है। विपक्षी दल कांग्रेस ने भी अपने सदस्यों को सदन में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं।
सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार अगड़ी जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के फैसले को मंजूरी प्रदान करने के लिए संविधान संशोधन पेश करेगी। लोकसभा में इस संविधान संशोधन को मंजूरी दिलाने के बाद उसे उच्च सदन में पेश करने के लिए राज्यसभा का सत्र एक दिन बढ़ाकर नौ जनवरी तक कर दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का फैसला किया गया है। यह व्यवस्था पहले से 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा के ऊपर होगा। इसके लिए सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन का निर्णय लिया है, जिसके तहत आर्थिक रूप से पिछड़ों को धारा 15 के तहत शिक्षण संस्थानों में आरक्षण मिलेगा तथा धारा 16 के अंतर्गत नौकरी में आरक्षण प्रदान किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से विभिन्न धर्मों के गरीब तबके के लोगों को इसका लाभ मिलेगा।
देश में मौजूदा समय में 49.5 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। इसमें अनुसूचित जाति (एससी) को 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति (एसटी) को 7.5 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण तय है। सरकार के इस फैसले के बाद यह बढ़कर 59.5 प्रतिशत हो जाएगा।