मजदूर विरोधी, जन विरोधी है सरकार-आइसा

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अर्जुन सिंह की रिपोर्ट

सिवान-22 मई 2020 को देशव्यापी विरोध दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय पर धरना शारीरिक दूरी के साथ किया गया।आइसा के राष्ट्रीय परिषद विकास यादव ने कहा कि हमारे देश में कोविड-19 के चलते 25 मार्च से ही लाकडाउन चल रहा है लाकडाउन के समय से ही मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र व राज्य सरकारों ने दिशा निर्देश निर्गत किया जिसका पालन उद्योगपतियों व मालिकों ने नहीं किया उल्टे मालिको व उद्योगपतियों के संगठनों ने सरकार पर दबाव बनाकर और अधिक सुविधा लेने का प्रयास किया और अब सरकार के द्वारा उठाए गए कदम यह प्रमाणित करते हैं कि सरकार पूजीपतियों की पिट्ठू है सरकार की तरफ से कर्मचारियों के महंगाई भत्ता पेंशनरों के महंगाई राहत सहित आठ प्रकार के भत्ते समाप्त कर दिए गए हैं ,काम के घंटे बढ़ा दिए गए, श्रम कानूनों को 3 साल के लिए स्थगित कर दिया गया ,श्रम कानूनों को संशोधित करने का प्रयास शुरू हो गया है,बिजली रक्षा कोयला तेल व रेल जैसी कंपनियों को जो सार्वजनिक क्षेत्र की हैं उनके निजीकरण कोविड-19 के राहत के साथ शुरू कर दिया है जो सरकार का अत्यंत ही मजदूर विरोधी कदम है ऐसे समय में जबकि पूरा देश एक बड़ी आपदा का मुकाबला कर रहा है मजदूर बेहाल व् परेशान है ऐसे में सरकार सार्वजनिक क्षेत्र सरकारी विभागों के कर्मचारी बढ़-चढ़कर जनता की सेवा कर रहे हैं

सरकार कर्मचारियों और मजदूरों के पीठ पर वार कर रही है इस अवसर पर प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिसमें श्रम कानूनों को 3 साल स्थगित करनेके निर्णय को वापस लेने ,राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ता व पेंशन पाने वालों के महंगाई राहत सहित समाप्त किए गए 8 भत्तो को बहाल करने ,आयकर न देने वाले देश के सभी परिवारों को रूपये पचहत्तर सौ आर्थिक सहायता देने ,करोना से मुकाबला कर रहे कर्मचारियों ,स्वास्थ्य कर्मी ,सफाई कर्मी ,आंगनबाड़ी ,बैंक कर्मी ,बिजली कर्मी ,पुलिसकर्मी आदि को आवश्यक सुरक्षा उपकरण आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराएं जाने ,सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सभी को 3 महीने के मुफ्त राशन उपलब्ध कराए जाने ,सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों को विशेष पैकेज दिए जाने ,बिजली सहित तमाम सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं के निजी करण करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने, प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक निशुल्क भेजने , सड़क हादसों में मारे गए प्रवासी श्रमिकों को मुआवजा देने की मांग की गई ।मौके पर आईसा राज्य कार्यकरणी सदस्य प्रदीप कुशवाहा मौजूद रहे।